नाथनगर स्थित राजकीय एसवाइएनए आयुर्वेदिक कालेज में शुरू होगी पढ़ाई, जीर्णोद्धार के लिए सीएम नीतीश से मिले उद्योग मंत्री
भागलपुर के नाथनगर स्थित राजकीय एसवाइएनए आयुर्वेदिक कालेज में पढ़ाई जल्द शुरू होगी। कालेज के जीर्णोद्धार को लेकर उद्योग मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है। यहां पर पढाई शुरू हो जाने से स्थानीय स्तर पर...
जागरण संवाददाता, भागलपुर। नाथनगर स्थित राजकीय एसवाइएनए आयुर्वेदिक कालेज का जीर्णोद्धार होगा। यहां फिर से आयुर्वेद चिकित्सा की मुकम्मल और अच्छी पढ़ाई होगी। सूबे के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय से इसके जीर्णोद्धार की मांग की है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुख्यमंत्री से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा संस्थानों का तेजी से विकास हो रहा है। राज्य के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास हो रहे हैं। नाथनगर का राजकीय एसवाइएनए आयुर्वेदिक कालेज भी पूर्व में देश की पारंपरिक और प्रतिष्ठित चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद की शिक्षा और इस पद्धति से मरीजों के इलाज में अहम योगदान देता रहा है।
उन्होंने ने कहा कि एसवाइएनए आयुर्वेदिक कालेज के जीर्णोद्धार और यहां आयुर्वेद की पढ़ाई शुरु होने से ना सिर्फ भागलपुर और आसपास के इलाके के लोगों के साथ सभी राज्यवासियों को चिकित्सा सेवा का एक शानदार विकल्प मिलेगा, बल्कि आयुर्वेद की पढ़ाई शुरु होने से छात्रों को भी इसमें अपना भविष्य बनाने के नए अवसर मिलेंगे। राजकीय एसवाइएनए आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना 1946 में हुई थी। कभी बिहार के प्रमुख आयुर्वेद चिकित्सा और पढ़ाई के लिए जाना जाने वाला 20 बीघे में फैला आयुर्वेदिक कालेज अब जीर्णशीर्ण हालत में है। हुसैन कोशिश में लगे हैं कि इसकी पुरानी रौनक फिर से लौटे और यहां आयुर्वेद की पढ़ाई शुरु होने के साथ लोगों को बेहतरीन आयुर्वेदिक चिकित्सा भी मिले।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन इकाईयों का होगा भौतिक सत्यापन और जीओ टैङ्क्षगग
जागरण संवाददाता, भागलपुर : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण और अनुदान प्राप्त इकाईयों का भौतिक सत्यापन होगा। भौतिक सत्यापन के बाद इन इकाईयों का जीओ टैङ्क्षगग भी कराई जाएगी। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक अनुदान और ऋण प्राप्त इकाईयों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए सभी बैंकों के अधिकारियों को पत्र लिखा है। एसबीआइ, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ ही यूनियन बैंक आफ इंडिया, पीएनबी, एचडीएफसी, बैंक आफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, आइडीबीआइ बैंक, ओवरसीज बैंक, बंधन बैंक के जिला समन्वयक को पत्र लिख कर पीएमइजीपी योजना की सभी इकाईयों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा है। उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने कहा कि जिला में 188 इकाईयां पीएमइजीपी योजना के तहत अनुदान प्राप्त हैं। भौतिक सत्यापन से यह जानकारी मिल पाएगी कि वर्तमान में इकाईयों की क्या स्थिति है।