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पूर्णिया के लोगों ने लिखा केंद्रीय मंत्री और सीएम को पत्र, कहा- सहमति के बाद भी एयरपोर्ट का काम नहीं हो सका शुरू

पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू होने में विलंब को लेकर लोगों ने पत्र लिखा है। यह पत्र समाजसेवी विजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री व केंद्रीय विमानन मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि सममति के बाद भी यहां पर काम शुरू नहीं हो सका है।

By Abhishek KumarEdited By: Published: Fri, 01 Oct 2021 11:49 AM (IST)Updated: Fri, 01 Oct 2021 11:49 AM (IST)
पूर्णिया के लोगों ने लिखा केंद्रीय मंत्री और सीएम को पत्र, कहा- सहमति के बाद भी एयरपोर्ट का काम नहीं हो सका शुरू
सूबे के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को भी लिखा पत्र।

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पूर्णिया से हवाई सेवा बहाल होने में हो रही देरी को लेकर समाजसेवी विजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री व केंद्रीय विमानन मंत्री को पत्र लिखा है। ई मेल से भेजे गए पत्र के माध्यम इस दिशा में तत्काल पहल का अनुरोध किया गया है।

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पत्र में जमीन अधिग्रहण का भी किया जिक्र

प्रेषित पत्र में उन्होंन कहा है कि वर्ष 2015-16 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने तक पूर्णिया एयरफोर्स स्टेशन से लीज प्राप्त जमीन पर पोर्टा केबिन कंसेप्ट आधारित सिविल एन्क्लेव के बल पर पूर्णिया एयरपोर्ट की शीध्र शुरुआत के लिए इंडियन एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच सहमति बनी थी।

रनवे का भी नहीं हो सका है निर्माण 

इसके बावजूद अपग्रेडेड रनवे का निर्माण नहीं हो पाया। वर्तमान में पूर्णिया एयरफोर्स स्टेशन में विगत तीन वर्षों से चल रहे रनवे रिकारपेङ्क्षट का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाएं पूर्ण होने के पहले तक दरभंगा के फार्मूले पर पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत की जानी चाहिए। पत्र में उन्होंने कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एन्क्लेव की स्थापना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तैयार एवं स्वीकृत ड्राफ्ट मास्टर प्लान के साथ 92 एकड़ जमीन का आप्शन ए और 67 एकड़ जमीन का आप्शन बी वर्ष 2015 - 16 में ही बिहार सरकार को समर्पित किया गया था।

इन दोनों आप्शनों में से आप्शन बी को बिहार सरकार द्वारा स्वीकार एवं स्वीकृत किया गया। दोनों आप्शनों का लोकेशन एयरपोर्ट स्टेशन के उत्तरी गेट अर्थात मेन गेट के पश्चिम भाग में है। इधर अथारिटी द्वारा आप्शन बी के विपरीत एयरफोर्स स्टेशन के दक्षिणी भाग में अधिग्रहण की प्रक्रियाएं शुरू की गई। लंबी अवधि से चल रहे भूमि अधिग्रहण का मामला अब पटना उच्च न्यायालय में भी पहुंच चुका है।भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों द्वारा प्रदर्शन एवं धरना करने की घोषणा की गई है।


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