अब चावल के लिए पंजाब पर निर्भर नहीं रहेगा कोसी

सहरसा [कुंदन कुमार]: धान की कटोरी माने जानेवाले कोसी क्षेत्र में किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग ने रणनीति तैयार की है। अब चावल तैयार करने के लिए जिले के पैक्स व किसानों को दूसरे जिले में भटकना नहीं होगा। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं के पंजाब के चावल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए जहां क्रय केन्द्रों की व्यवस्था सु²ढ़ करने का निर्णय लिया गया है, वहीं स्थानीय पर चावल तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर राइस मिल तथा अनाज के भंडारण के लिए गोदाम बनाने की योजना बनाई गई है। इससे पैक्सों द्वारा खरीदे गये धान के बदले एसएफसी को समय पर चावल भी प्राप्त हो सकेगा।

स्थापित होगा 21 राइस मिल

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विभाग ने समेकित सहकारी विकास योजना (आईसीडीपी) के तहत विभाग ने सहरसा जिले में 21 राइस मिल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन मिलों की स्थापना से पूरे कोसी प्रमंडल के किसान लाभांवित होंगे। हर मिल से दो सौ मैट्रिक टन चावल का उत्पादन होगा। इस योजना के तहत सभी प्रखंडों में राइस मिल खोले जाएंगे। लगभग 34-34 लाख के इस यूनिट के लिए कृषि साख सहकारी समिति को पचास प्रतिशत के अनुदान पर ब्याजरहित आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। जिससे समितियों का आर्थिक उन्नयन होगा और किसानों को भी चावल तैयार करने में काफी सहुलियत होगी।

87 गोदाम का भी होगा निर्माण

सहकारिता विभाग ने अनाज के रखरखाव के लिए प्रथम चरण मे जिले में पांच सौ एमटी के 21 और दो सौ एमटी के 66 गोदाम बनाने का निर्णय लिया है। दो एमटी के गोदाम के लिए वर्तमान समय में ग्यारह लाख 45 हजार राशि निर्धारित है। अन्य गोदामों के लिए भी मानक के अनुसार जमीन उपलब्ध कराने पर विभाग द्वारा राशि निर्धारित की जाएगी।

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आईसीडीपी योजना कोसी क्षेत्र के समितियों के लिए वरदान साबित होगा। खासकर चावल तैयार कराने और रखरखाव के लिए किसानों व पैक्सों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इससे आनेवाले दिनों में निजात मिलेगी। इससे किसान धान की खेती के प्रति भी उत्साहित होंगे। उन्हें समय पर लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। जिले में 21 राइस मिल स्थापित करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, वहीं गोदामों के निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है।

अरविन्द कुमार पासवान

डीसीओ, सहरसा।