समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर जारी रहेगा संघर्ष, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप Bhagalpur News
वक्ताओं ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार शिक्षकों के प्रति गंभीर नहीं है। सभी शिक्षक बराबर कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है।
भागलपुर [जेएनएन]। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक भागलपुर जिला इकाई ने अपनी पहली वर्षगांठ के मौके पर उपस्थित सदस्यों ने संगठन की मजबूती के लिए कई अहम फैसले भी लिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विजय कुमार सिंह ने कहा कि कोर्ट से लेकर रोड तक समान कार्य के बदले समान वेतन मामले में सरकार से लड़ाई जारी रहेगी।
प्रदेश उप सचिव सुप्रिया कुमारी ने कहा कि नारी शक्ति पटना के सड़कों पर उतर जाएगी उसी दिन नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल जाएगा। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डीपीओ सुभाष गुप्ता आमंत्रित थे। वर्षगांठ के मौके पर विचार व्यक्त करने वालों में जिला महासचिव राम नवीन कुमार पंकज, संरक्षक राकेश पांडेय, मासूम रजा, शेख इरफान, मुकेश सिंह, दीपक एवं प्रशांत सहित अन्य शामिल थे।
इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार शिक्षकों के प्रति गंभीर नहीं है। सभी शिक्षक बराबर कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। आखिर वेतन में असमानता क्यों बरती जा रही है। सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर गंभीर नहीं है।
समझौता के बाद समाप्त हुआ शिक्षक संघ का धरना प्रदर्शन
जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय के पास एक दिवसीय धरना दिया और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
अपराह्न दो बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा वार्ता के लिए शिक्षक संघ के शिष्टमंडल को बुलाया गया। सकारात्मक समझौते के बाद धरना-प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। शिष्टमंडल में संघ के प्रधान सचिव राणा कुमार झा , वरीय उपाध्यक्ष प्रभाषजी , उप प्रधान सचिव मुकेश आनंद, युगेश कुमार , उपाध्यक्ष कुमार विवेकानंद , सचिव संजय कुमार, कोषाध्यक्ष अभिनंदन कुमार, कमलेशवरी प्रसाद ठाकुर, सुबोधचन्द यादव, सुनील कुमार यादव, अमरेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य शामिल थे। अंत में डीईओ मधुसूदन पासवान ने वार्ता का समझौता पत्र जारी किया।
ये थीं मांगें
बकाया वेतन और मातृत्व अवकाश का भुगतान शीघ्र कराया जाए, नियुक्ति तिथि से 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद वरीय वेतनमान निर्धारित किया जाए, शिक्षकों का जीपीएफ भविष्य निधि कार्यालय भेजा जाए आदि मांगे शामिल थी। डीईओ ने नियमानुकूल शीघ्र समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया।
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