Lockdown in Bhagalpur : लॉकडाउन में बैंक नहीं रहेंगे बंद, एटीएम का भी मिलेगा साथ, वकील नहीं जाएंगे कोर्ट
Lockdown in Bhagalpur जिले में आज से इमरजेंसी लॉकडाउन है। लेकिन बैंकिंग सेवा पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वहीं अधिवक्ताओं ने लॉकडाउन का पालन करने निर्णय लिया है।
भागलपुर, जेएनएन। नौ से 16 जुलाई तक लगने वाले लॉकडाउन से बैंक को अलग रखा गया है। सभी बैंक की शाखाएं खुली रहेंगी। बैंक में ग्राहकों का प्रवेश हुजूम में नहीं होगा। एक-एक कर इंट्री मिलेगी। टोकन सिस्टम से अपनी बारी आने पर ही काउंटर जाएंगे। इधर, बैंक की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के एटीएम में कैश की आपूर्ति बुधवार को कर दी गई है। जिलों के सभी एटीएम में 10 से 12 करोड़ के आसपास कैश लोड कर दिए गए हैं। जिस एटीएम से हर दिन जितनी राशि की खपत होती है उससे ज्यादा राशि डाली गई है। बैंकों का कहना है कि लॉकडाउन में एटीएम पूरी तरह साथ देगा। भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलावा नवगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज सहित प्रखंडों के एटीएम में कैश की आपूर्ति की गई है। ज्यादातर एटीएम में 2000 और 500 के नोट डाले गए हैं। जबकि ब्रांच वाले एटीएम में 100 और 200 के भी नोट हैं। बैंक का कहना है कि जिस एटीएम में खपत ज्यादा है, वहां छोटे नोट जल्द समाप्त हो जाते हैं।
शहर के इन इलाकों में कैश की आपूर्ति
नगर के कचहरी चौक, स्टेशन, वेरायटी चौक, तातातरपुर, हाउङ्क्षसग बोर्ड मोड़, मायागंज, तिलकामांझी, जीरोमाइल, मुख्य ब्रांच सहित कुछ इलाके के एटीएम में कैश की आपूर्ति की गई है। भीखनपुर, पुलिस लाइन, तिलकामांझी, सबौर, नाथनगर, अलीगंज और मिरजानहाट सहित अन्य जगहों में एटीएम में भी कैश डाले गए हैं।
आज से 14 तक न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे अधिवक्ता
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर न्यायालय कर्मियों की जांच कराई जा रही है। जांच डॉक्टर की टीम द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में की जा रही है। इधर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नौ जुलाई से छह दिन अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे। जिला विधिज्ञ संघ (डीवीए) के महासचिव संजय कुमार मोदी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण तथा कुछ अधिवक्ताओं के संक्रमित होने व संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में डीवीए के सदस्य नौ जुलाई से 14 तारीख तक स्वयं को न्यायालय के के कार्यों से अलग रखेंगे। दस दौरान वर्चुअल न्यायिक कार्य से भी अलग रहेंगे। कोई भी अधिवक्ता न्यायालय नहीं आएंगे। महासचिव ने कहा कि 14 जुलाई के बाद अधिवक्ताओं की भी जांच कराई जाएगी।