कविता और राजकिशोर हत्याकांड में पूर्व सांसद पुत्रों समेत जदयू नेता दोषी करार

खगड़िया। राजकिशोर राम और कविता देवी दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद स्व. रामशरण यादव के पुत्रों समेत जदयू नेता अरुण कुमार यादव को सोमवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बेगूसराय द्वारा दोषी करार दिया गया। 28 साल बाद सभी आरोपितों को दोषी करार दिए जाने को लेकर मानसी और आसपास चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। जानकारी अनुसार पूर्व सांसद स्व. रामशरण यादव के पुत्र भरत यादव, प्रो. विभूति यादव, अजय यादव, विजय कुमार पांडव समेत जदयू के राज्य परिषद सदस्य अरुण कुमार यादव दोहरे हत्याकांड में दोषी पाए गए हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उक्त लोगों को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद चुकती में मायूसी छाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक रणवीर यादव के परिवार वाले सच्चाई की जीत बता रहे हैं। वर्षों पूर्व हुई इस हत्याकांड को लेकर पूर्व विधायक रणवीर यादव के भाई उदय यादव ने उक्त आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दोषी करार दिए गए सभी आरोपितों को 28 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। मालूम हो कि 22 मई 1990 को तत्कालीन खगड़िया विधायक रणवीर यादव कड़ी सुरक्षा के साथ अपने समर्थकों के संग चुकती गांव से एक बैठक में भाग लेने के लिए निकले थे। इसी दौरान मदन यादव के घर के समीप समर्थक माला पहना रहे थे कि अचानक विधायक पर गोली चली। गोली विधायक समर्थक राजकिशोर राम को लगी। सुरक्षा में तैनात पुलिस वैन पर भी गोली चलने की बात कही गई। इस दौरान विधायक के भावज कविता देवी को भी गोली मारी गई। गोलीकांड में राजकिशोर राम और कविता देवी की मौत हो गई। आखिरकार 28 साल बाद इस मामले में न्यायालय ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया। मालूम हो कि केस नंबर 46/90 में शामिल आरोपित मदन यादव और विमल यादव की मृत्यु हो चुकी है। चर्चित दोहरे हत्याकांड की सुनवाई 24 अगस्त 2018 को पूरी हुई थी।

क्या कहते हैं जदयू विधायक

विधायक पूनम देवी यादव ने कहा कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है। यह उम्मीद बरकरार थी, कि, न्याय जरूर मिलेगी और सभी आरोपित एक दिन जेल के सलाखों के अंदर होंगे। फैसला आने में 28 वर्ष जरूर लगे, लेकिन न्याय मिला।

क्या कहते हैं जदयू नेता

वहीं जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी श्वेता भारती के पति व भरत यादव के पुत्र जदयू नेता सुशांत यादव ने कहा कि न्यायालय का सम्मान करता हूं। इस फैसले को लेकर उच्च न्यायालय में जाएंगे।