किसानों की उन्नति है मोदी सरकार की प्रतिबद्धता : राधा मोहन

भागलपुर। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसानों की आर्थिक उन्नति कराना है। केंद्र की साढ़े तीन वर्ष की सरकार का काम अब दिखने लगा है। मंत्री ने कहा कि अब यूरिया के लिए न तो लाठियां चटकती हैं न ही थाने में रसोई गैस सिलेंडर बंटता है।

सिंह शनिवार को भागलपुर के सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में क्षेत्रीय किसान मेला को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस के शासन काल में किसानों की उपेक्षा की आलोचना की। पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि 'राज कुमार' देश में घूम-घूमकर केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का काम नीति बनाना है। बहुत मामले में केंद्र सरकार सीधे कुछ नहीं कर सकती। उसे राज्य सरकार का सहयोग लेना होता है। कहा कि कृषि के बजट में सिंचाई, बिजली व खाद मंत्रालय सहयोग करता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सिंचाई के 99 परियोजनाओं को पूरा किया। जल प्रबंधन व जल संचय पर कार्य किया जा रहा है। मनरेगा से किसानों के खेत में तालाब बने हैं। दस हजार से अधिक तालाब बने हैं।

ई-मार्केट बनाने में पहल करे सरकार

भागलपुर : केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकारों से ई-मार्केट बनाने की दिशा में पहल करने की अपील की है। कहा कि ई- नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट (ई-नाम) एक ट्रेड प्लेटफार्म है। इसके माध्यम से किसानों को आनलाइन एक मार्केट मिलेगा, जिसके माध्यम से वह प्रोडक्ट बेच सकेगा। मंत्री ने राज्य सरकारों से इस संबंध में कानून बदलने की भी अपील की। मंत्री का मानना है कि देश में ग्रामीण हाटों का प्रचलन बढ़ना चाहिए। उन्होंने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ई-मार्केटिंग की सुविधा नहीं थी। 50 मंडियों को ई-मार्केटिंग से जोड़ा गया।

देश में 13 करोड़ किसानों के पास अपनी जमीन

भागलपुर : कृषि मंत्री ने कहा कि देश में 13 करोड़ किसानों के पास अपनी जमीन है। उन्होंने कहा कि उपज या पैदावार बढ़ाने के लिए समय-समय पर मिट्टी की जांच होनी चाहिए। मिट्टी को कितना भोजन चाहिए। इसके लिए कृषि कॉलेजों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की पढ़ाई हो। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और लागत कम होता है। मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को कृषि तकनीकी प्रबंधन के लिए पैसा दिया जाता है।

24 लाख लोग ही भरते थे रिटर्न

भागलपुर : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 24 लाख लोग ही पहले रिटर्न भरते थे। इनकी आय प्रतिवर्ष दस लाख से अधिक थी। जबकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 20 लाख से अधिक है। ये अपने घर सीए रखते हैं। सीए को सिखाते हैं कि कम से कम टैक्स देने के उपाय बताइए। मोदी सरकार की सख्ती के बाद टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। ईमानदारी से टैक्स देने के लिए आह्वान किया गया। मोदी सरकार ने दीर्घकालीन निवेश पर होने वाले लाभ में टैक्स चार्ज किया है।

समर्थन मूल्य पर राज्यों से मांगा सुझाव

भागलपुर : केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य पर मार्च में बैठक बुलाई है। कहा है कि किसानों की जेब कैसे भरे और उसके पास पैसा कैसे आए, इसके लिए सुझाव मांगा गया है। इस व्यवस्था को खरीफ फसल के मौसम के बाद लागू किया जाएगा।

नारे किसान के लिए, निवेश वंश के लिए

भागलपुर : केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां नारे किसानों के हित में लगाती है लेकिन विकास अपने परिवार व वंश के लिए करती है। अभी देश को अच्छा नेतृत्व मिला है। उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार व केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ की। कहा कि 2022 तक किसानों की स्थिति मजबूत होगी। इस पर दोनों ही सरकारें काम कर रही हैं।

गाय की सेवा करने वाला नहीं रह सकता भूखा

भागलपुर : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पशुधन राष्ट्रधन है। जो गाय की सेवा करेगा, वह कभी भूखा नहीं रह सकता। गोकूल मिशन की स्थापना की गई है। देसी नस्लों के संव‌र्द्धन व संरक्षण के लिए गोकूल ग्राम बनाया जा रहा है। ई-पशुधन हाट भी बनाया जा रहा है। 14 राज्यों में 18 गोकूल धाम बने हैं।

रांची में खुलेगा कृषि अनुसंधान परिषद

भागलपुर : रांची में नया भारतीय कृषि अनुसंधान कृषि परिषद का कार्यालय खुल रहा है। इस दिशा में वहां की सरकार काम कर रही है। पूसा का संस्थान भूकंप के बाद 1935 में दिल्ली चला गया।