Move to Jagran APP

जिले के इस पंचायत में 70 लाख रुपये के गबन का आया मामला, दिए जांच के आदेश Bhagalpur News

रंगरा चौक प्रखंड के मदरौनी पंचायत के वार्ड नंबर चार में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की राशि के गबन के मामले में एक परिवाद दायर किया है।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Fri, 24 Jan 2020 02:35 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 02:35 PM (IST)
जिले के इस पंचायत में 70 लाख रुपये के गबन का आया मामला, दिए जांच के आदेश Bhagalpur News
जिले के इस पंचायत में 70 लाख रुपये के गबन का आया मामला, दिए जांच के आदेश Bhagalpur News

भागलपुर, जेएनएन। रंगरा प्रखंड के मदरौनी पंचायत के वार्ड नंबर चार में 70 लाख रुपये गबन का मामला सामने आया है। पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) ब्रजनंदन प्रसाद ने डीएम को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। डीएम प्रणव कुमार के आदेश पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजेश कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

loksabha election banner

रंगरा चौक प्रखंड के मदरौनी पंचायत के वार्ड नंबर चार में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की राशि के गबन के मामले में कुमादपुर गांव निवासी नीलम देवी ने परिवाद दायर किया है। उनका आरोप है कि वार्ड संख्या चार में योजना का कार्य किए बिना पंचायत सचिव, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मिलीभगत से 70 लाख रुपये की निकासी कर ली।

नीलम देवी ने पंचायती राज विभाग के मंत्री को गबन की सूचना दी है। उन्होंने लिखा है कि आरटीआइ के माध्यम से वार्ड चार में सात निश्चय से हुए कार्य की सूचना रंगरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी मांगी गई थी। सूचना अधूरी दी गई। सात निश्चय योजना में लगभग 31 लाख 23 हजार 750 रुपये की निकासी हो चुकी है, लेकिन धरातल पर कार्य नगण्य है। जल-नल और गली-नाली आदि के कार्य सात निश्चय योजना से होने हैं।

इस संबंध में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवगछिया, जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त को आवेदन देने के बाद भी न तो मामले की जांच कराई गई और न ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अनुमंडलीय कार्यालय से भी सही सूचना नहीं दी जा रही है। नीलम देवी ने सूचना के अधिकार से मिली जानकारी को भी आवेदन के साथ संलग्न किया है। मंत्री ने संयुक्त निदेशक निदेशालय को छह जनवरी को मामले की जांच करने का आदेश दिया है।

मंत्री के आदेश के बाद हरकत आए पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) ब्रजनंदन प्रसाद ने परिवाद पत्र में अंकित बिंदुओं की जांच कराते हुए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पत्र मिलते ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजेश कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.