भागलपुर [जेएनएन]। केंद्रीय अंतरिम बजट प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया। बजट में कृषि पर ज्यादा फोकस किया गया है। चेंबर और व्यवसायियों का कहना है पिछले बार की तुलना इस बार का बजट विकासपरक बजट है। इस बजट में हर सेक्टर पर ध्यान दिया गया है। इससे किसान और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। सालाना ब्याज बढऩे से बजट में बैंक के प्रति आम लोगों का रूझान बढ़ेगा। बैंक में फिक्स डिपॉजिट में तेजी आएगी।

चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्‍यक्ष शैलेन्द्र सर्राफ ने कहा कि विकास को बढ़ाने वाला बजट है। इस बार कृषि मद में ज्यादा प्रावधान किया है। सड़क, बिजली, पानी एवं ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की के लिए बजट में रखा गया है। हर किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है जिसका फायदा होगा। आयकर रिर्टन का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी।

चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष मुकुटधारी अग्रवाल ने कहा कि अंतरिम बजट से किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। बोनस, ग्रेच्यूटी पर फोकस किया गया है। मध्यम वर्गीय के हित का पूरा ध्यान रखा गया है। उद्यमियों पर ध्यान नहीं दिया गया। भागलपुर रेश्मी शहर है यहां के उद्यमी को ध्यान नहीं दिया गया। रेल सेक्टर में डेवलपमेंट पर राशि दी गई है। लंबित कार्यों को रफ्तार मिलेगी।

बीआइए के अध्‍यक्ष प्रदीप कुमार झुनझुनवाला ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की लगभग5 57 फीसद जनता कृषि पर निर्भर है। इस बजट में किसानों की स्थिति बेहतर करने का प्रयास किया गया है। प्रभारी वित्त मंत्री ने किसानों को आर्थिक मदद और सहायता दी है। आर्थिक मदद करने के बजाय कुटीर उधोग धंधे लगवाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए था। तो बोनस,ग्रेच्यूटी, पीएफ में छूट देना काफी सराहनीय है। उम्मीद थी कि भागलपुर के मृतप्राय सिल्क उधोग के लिए विशेष राशि मिलेगी। रेलवे,एवियेशन,रोजगार के क्षेत्रों में भी कुछ खास प्रावधान नहीं किया गया है।

क्रेडाई के अध्‍यक्ष आलोक अग्रवाल ने कहा कि एक प्रोग्रेसिव बजट प्रस्तुत करने के लिए पीयूष गोयल बधाई के पात्र हैं। जीएसटी काउंसिल को निर्माणाधीन भवनों पर जीएस टी दर को कम करने के लिए आधिकारिक अनुशंसा की गई है । बिल्डरों के बगैर बिके फ्लैट के अनुमानित किराये पर टैक्स को भी हटा दिया गया है जो यह सेक्टर के लिए बड़ी राहत है। पांच लाख तक के आयकर टैक्स मुक्त करने से लोगों के हाथ में निवेश के लिये अधिक पैसा आएगा जिसका कुछ लाभ इस सेक्टर को भी मिलेगा।

ईस्टर्न बिहार रेडीमेड होजयारी एसोसिएशन के अध्‍यक्ष राम गोपाल पोद्दार आयकर की सीमा पांच लाख करना स्वागत योग्य कदम है। इससे निश्चित रूप से मध्यम बर्ग को राहत मिलेगी। साथ ही 40 हजार तक के ब्याज पर टीडीएस नही लगने का लाभ भी मध्यम वर्ग को मिलेगा। रेल क्षेत्र में भागलपुर के लिए कोई घोषणा नही की गई है। 21 हजार की नोकरी वालो को बोनस सराहनीय कदम है। किसानों को राहत देने का प्रयास किया गया है।

भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन के अध्‍यक्ष कुंज बिहारी झुनझुनवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार मध्यम वर्ग की परेशानी को दूर करने का काम किया है। पांच लाख तक आयकर टैक्स में छूट देना अच्छी पहल है। रेल सेक्टर में डेवलपमेंट पर राशि दी गई है। लंबित कार्यों को रफ्तार मिलेगी। भागलुपर के यात्रियों को नई ट्रेन की जरूरत थी। पर, इस बजट में नहीं मिला। इससे निराशा हाथ लगी है।

आइबॉक के सचिव प्रशांत मिश्रा ने कहा कि नौकरी-पेशा वर्ग के लिए पांच लाख तक की आय को टैक्स दायरे से बाहर रखा गया है। फिक्स डिपॉजिट पर पहले 10000 से ज्यादा सालाना सूद पर आयकर लगता था, यह राशि अब बढाकर 40000 सालाना कर दी गई है । आम लोगों का रूझान बैंक में फिक्स डिपाजिट की ओर बढ़ेगा। बैंकों की स्थिति सुधारने की तरफ सरकार ने प्रयास तो किए गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को और मजबूत करने के लिए पूंजी तो देना चाहिए था। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पीसीए से बाहर आ गया है। बैंकों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी एक उत्साहवर्धक संकेत है।

युवा व्‍यवसायी सुमित जैन ने कहा कि देश के इतिहास में सबसे अच्छा बजट रहा। आयकर छूट बढ़ाने से राहत मिलेगी। सुरक्षा, रेल, कृषि पर बड़ी राशि दी गई है। टीडीएस पर शुल्क 10000 से बढ़ाकर 40000 कर दी गई है। किसानों के लिए सालाना 6000 नकद देने की योजना से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। श्रमिकों के लिए पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के तहत गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राहत देने वाला बजट है।

इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी से मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत

अंतरिम बजट से देश के आर्थिक विकास की रफ्तार में तेजी आएगी। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मानना है कि यह बजट कृषि पर आधारित है। एसोसिएशन के प्रधान संरक्षक मुकुटधारी अग्रवाल ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी। अध्यक्ष प्रदीप झुनझुनवाला ने कहा कि वेतनभोगी वर्ग के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये किया गया है। बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में दस हजार से अधिक ब्याज पर टीडीएस लगता था, इस राशि को बढ़ाकर 40000 रुपये कर दिया गया है। मध्यम वर्ग को वित्त मंत्री का बड़ा तोहफा देने का काम किया है। पांच लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया जाएगा। इससे काफी राहत मिलेगी।

किसानों को बड़ी राहत : पीयूष गोयल ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को हर साल छह हजार देने की घोषणा की गई है। झुनझुनवाला ने कहा कि सरकार को आर्थिक मदद करने के बजाय इनको कुटीर उद्योग धंधे लगवाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए था। साथ ही इनका उत्पादन सौ फीसद खरीदने की गांरटी देनी चाहिए थी।

बैंकों को भी फायदा : फिक्स डिपॉजिट पर पहले 10000 से ज्यादा सालाना सूद पर आयकर लगता था, यह राशि अब बढाकर 40000 सालाना कर दी गई है । आम लोगों का रूझान बैंक में फिक्स डिपाजिट की ओर बढ़ेगा। बैंकों की स्थिति सुधारने की तरफ प्रयास तो किए गए हैं। हालांकि राष्ट्रीयकृत बैंकों को और मजबूत करने के लिए पूंजी देनी चाहिए थी। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पीसीए से बाहर आ गया है। बैंकों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा।

Posted By: Dilip Shukla