भागलपुर नगर निगम की 19 सेवाएं होंगी ऑनलाइन, अगस्त से एक ही पोर्टल पर मिलेंगे होल्डिंग टैक्स-लाइसेंस और NOC
भागलपुर नगर निगम की 19 सेवाएं अगस्त से एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इससे नागरिकों को होल्डिंग ...और पढ़ें
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HighLights
अगस्त से 19 निगम सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।
होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं घर बैठे।
नागरिकों को निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम की ऑनलाइन सेवाएं अगस्त से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, भवन नक्शा स्वीकृति, एनओसी और जन शिकायत समेत 19 सेवाओं को एक ही पोर्टल से संचालित किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिकों को अधिकांश सेवाओं के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने डिजिटल सेवाओं के संचालन, रखरखाव और दोहरी लेखा प्रणाली को मजबूत करने के लिए मुंबई की एमएस च्वाइस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी है।
विभाग ने कंपनी के साथ एक जुलाई 2026 से पांच वर्षों के लिए अनुबंध किया है। कंपनी की टीम भागलपुर नगर निगम में डाटा संग्रहण का कार्य शुरू कर चुकी है। लगभग तीन सप्ताह तक डाटा सत्यापन और माइग्रेशन का कार्य चलेगा, जिसके बाद नई व्यवस्था लागू होगी।
19 मॉड्यूल में मिलेंगी सभी प्रमुख सेवाएं
एनयूडीएम के तहत विकसित होने वाले 19 मॉड्यूल में प्रापर्टी टैक्स आकलन एवं भुगतान, ट्रेड लाइसेंस, भवन नक्शा स्वीकृति, एनओसी, जन शिकायत निवारण, जल एवं सीवरेज कनेक्शन, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, विज्ञापन प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, संपत्ति एवं भूमि प्रबंधन सहित अन्य नागरिक सेवाएं शामिल होंगी। निगम के कार्यों की निगरानी के लिए डैशबोर्ड और एमआइएस भी विकसित किया जाएगा।
31 जुलाई तक पुरानी एजेंसी, फिर नया सिस्टम
नगर निगम में फिलहाल होल्डिंग टैक्स वसूली का कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हो रहा है, जिसकी अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। निगम प्रशासन ने एजेंसी को सेवा समाप्ति का पत्र जारी कर दिया है। इसके बाद होल्डिंग टैक्स के आकलन और ऑनलाइन भुगतान की पूरी प्रक्रिया नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से संचालित होगी।
घर बैठे मिलेंगी अधिकांश सुविधाएं
नई व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिक घर बैठे होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे, ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन और शुल्क भुगतान कर सकेंगे तथा भवन नक्शा स्वीकृति, एनओसी और शिकायतों की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकेंगे।
कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
नई ई-गवर्नेंस प्रणाली के संचालन के लिए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग का उद्देश्य राज्य के सभी नगर निकायों के लिए एक समान डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाना है।
