जहां बाढ़ आई ही नहीं, वहां मुखिया जी ने मां-पत्नी समेत 5 स्वजनों को बांट दी राहत की रेवड़ी; 35 हजार की रिकवरी नोटिस

शिकायत के बाद जिला प्रशासन द्वारा कराई गई गहन जांच में इस फर्जीवाड़े की कलई पूरी तरह खुल गई है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ली गई 35 हजार रुपये की सरकारी राशि वापस जमा करने के लिए रिकवरी नोटिस थमा दिया है। जांच की अंतिम रिपोर्ट जिलाधिकारी को समर्पित कर दी गई है।

जांच में सामने आया कि मुखिया का परिवार वार्ड संख्या आठ में रहता है और इसका पुख्ता प्रमाण मतदाता सूची में दर्ज उनका पता है। वार्ड आठ में बाढ़ का कोई असर नहीं था। इसके बावजूद मुखिया ने अपनी पत्नी माला देवी, मां उषा देवी, मौसी दासो देवी तथा भाई की दो पत्नियों मीना देवी और प्रियंका देवी के नाम वार्ड छह के बाढ़ प्रभावित लाभुकों की सूची में शामिल करवा दिए। इसके बाद सभी के खातों में 7-7 हजार रुपये की दर से सरकारी सहायता राशि भेज दी गई।

लाभुकों की सूची की जांच, नाम जोड़ने, हटाने और अंतिम रूप से सत्यापित कर हस्ताक्षर करने की प्राथमिक वैधानिक जिम्मेदारी मुखिया की होती है। मुखिया की रिपोर्ट के बाद ही प्रखंड स्तर पर प्रमुख की अध्यक्षता में समिति की बैठक होती है और पोर्टल पर सूची अपलोड की जाती है। जांच में यह पूरी तरह सिद्ध हुआ कि मुखिया का परिवार वार्ड आठ में रहता है, जबकि उन्होंने अपने परिजनों के नाम वार्ड छह की सूची में डलवाए थे।

एडीएम ने बताया कि जांच के दौरान मुखिया ने संयुक्त परिवार में रहने की बात कही थी। सरकारी नियमों के मुताबिक यदि परिवार संयुक्त है तो पूरे परिवार से केवल एक ही सदस्य को जीआर राशि मिल सकती है, जबकि यहां एक ही घर के पांच सदस्यों के खातों में राशि अंतरित की गई। पूरी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है।

वहीं अपने बचाव में मुखिया सुनील कुमार चौधरी का कहना है कि वार्ड स्तर से जो सूची उन्हें दी गई थी, समयाभाव के कारण वे उसकी सूक्ष्मता से जांच नहीं कर सके और अनजाने में यह गलती हो गई।

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