अंगिका को उसका हक दिलाने का अंग प्रदेश से किया आह्वान, जनगणना में अलग कोड की उठी मांग, अंगिका बचाओ, पहचान दिलाओ
भागलपुर में अंगिका भाषा को उसका हक दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक ...और पढ़ें
मातृभाषा अंगिका के हक के लिए आगे आने का आह्वान, बैठक में बनी रणनीति
HighLights
अंगिका को जनगणना में स्वतंत्र भाषा कोड मिले।
प्राचीन अंगिका भाषा की सरकारी उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की।
घर-घर में अंगिका बोलने और आंदोलन की चेतावनी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। अंगिका भाषा को उसका उचित हक दिलाने की मांग को लेकर भागलपुर के स्थानीय कला केंद्र में विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रामशरण जी ने की, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने भाग लिया। बैठक में अंगिका भाषा की उपेक्षा पर गहरी चिंता जताई गई और इसे जनगणना में स्वतंत्र भाषा कोड दिलाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का निर्णय लिया गया।
प्राचीन भाषा होने के बावजूद उपेक्षा
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद का विशेष स्थान रहा है और इसकी प्रमुख भाषा अंगिका रही है। इसके बावजूद आज यह भाषा सरकारी स्तर पर उपेक्षित है। वक्ताओं ने सवाल उठाया कि इतनी समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होने के बाद भी अंगिका को वह पहचान क्यों नहीं मिल पा रही है, जिसकी यह हकदार है।
जनगणना में अलग कोड की मांग
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि अंगिका भाषा को जनगणना में स्वतंत्र कोड दिलाने के लिए केंद्र सरकार से पहल जरूरी है। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार साह ने कहा कि यदि पूर्व में जनगणना में अंगिका भाषियों की संख्या कम दर्ज हुई है, तो आगामी जनगणना में इस त्रुटि को सुधारने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
घर-घर में अंगिका बोलने पर जोर
कहलगांव नगर परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने कहा कि अंगिका भाषा के संरक्षण के लिए सबसे पहले हमें अपने घरों से शुरुआत करनी होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों और परिवार के साथ अधिक से अधिक अंगिका भाषा का प्रयोग करें, ताकि यह भाषा दैनिक जीवन का हिस्सा बनी रहे।
आंदोलन की चेतावनी
सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर मंडल ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो अंगिका भाषा के अधिकार के लिए दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर व्यापक जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा, ताकि सरकार तक मजबूत संदेश पहुंचे।
सरकार को पत्र भेजने का निर्णय
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर अंगिका भाषा को जनगणना में स्वतंत्र कोड देने की मांग की जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि बिहार और झारखंड के करीब एक दर्जन जिलों में करोड़ों लोग अंगिका बोलते हैं, लेकिन अब तक इसे संवैधानिक और प्रशासनिक मान्यता नहीं मिल पाई है।
शिक्षा और पहचान पर असर
बैठक में मौजूद लोगों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। लेकिन अंगिका को मान्यता नहीं मिलने से अंगिका भाषी बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा पाने से वंचित होना पड़ सकता है। इससे उनकी सांस्कृतिक पहचान पर भी असर पड़ रहा है।
बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल
बैठक में शहर के कई अंगिका भाषी प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें किशन कालजयी, डॉ. मनोज मिता, कवि राजकुमार, आलोक यादव, मनजीत सिंह कीनवार, शशि भूषण सिंह, मृदुल सिंह, सत्यनारायण मंडल, शशि शंकर, गौरव कुमार, सौरव और मिथिलेश कुमार समेत कई लोग शामिल थे। अंत में सभी ने एक स्वर में कहा कि अंगिका भाषा के सम्मान और पहचान के लिए संघर्ष जारी रहेगा और इसे हर हाल में उसका अधिकार दिलाया जाएगा।
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