किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का मिले लाभ : रजनीश
बेगूसराय। विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक रजनीश कुमार ने कहा है कि किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गेहूं अधिप्राप्ति की प्रक्रिया तेज करने की मांग की है। साथ ही खरीद किए गए गेहूं का भुगतान समय पर करने की मांग भी की।
बेगूसराय। विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक रजनीश कुमार ने कहा है कि किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गेहूं अधिप्राप्ति की प्रक्रिया तेज करने की मांग की है। साथ ही खरीद किए गए गेहूं का भुगतान समय पर करने की मांग भी की। उन्होंने उत्पादन के अनुरूप गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करने की मांग की है। कहा कि अधिप्राप्ति की प्रक्रिया सरल बनाई जाए ताकि किसानों को गेहूं की अधिप्राप्ति व भुगतान समय पर हो। उन्होंने अधिप्राप्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की है। कहा कि जिले में किसान सस्ते दर पर बिचौलिए व व्यापारियों के हाथों कम कीमत पर गेहूं बचने को विवश हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित कर रखा है। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार द्वारा निर्धारित दर पर गेहूं की बिक्री होगी। परंतु विभागीय पदाधिकारी और उनके तंत्र की उदासीनता के कारण न सिर्फ बेगूसराय बल्कि पूरे राज्य के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कहा कि बेगूसराय के लिए इस बार मात्र दस हजार एमटी गेहूं खरीद का लक्ष्य ही दिया गया जो उत्पादन का पांच प्रतिशत से भी कम है। जिले में 258 पैक्स है परंतु यहां सिर्फ 70 पैक्सों को ही अधिप्राप्ति के लिए अधिकृत किया गया है। सरकार द्वारा 30 जून तक ही अधिप्राप्ति का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में सभी किसान उत्पादित गेहूं की बिक्री सरकारी क्रय केंद्र पर नहीं कर सकेंगे और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल सकेगा।
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