पंसस की बैठक में छाये रहे जन-समस्याओं से जुड़े मुद्दे
बेगूसराय। पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में शनिवार को जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे छाए रहे। पंसस शिव ना
बेगूसराय। पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में शनिवार को जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे छाए रहे। पंसस शिव नारायण झा ने गढ़पुरा बाजार में अतिक्रमण को लेकर जाम की समस्या बने रहने की बात को उठाया। सीओ प्रेम कुमार शर्मा ने अमीन की कमी को लेकर इस कार्य को पूरा करने में विलंब की बात बताई। मालीपुर पंचायत के पंसस मनोज पासवान ने कहा कि पांच वर्ष पूर्व महादलितों की जमीन खरीदकर गांव से बाहर बहियार में बसाये जाने के बाद अब तक रास्ता नहीं मिल पाया है। इस पर भी सीओ ने कहा कि अमीन नहीं है। मालीपुर के मुखिया राजेंद्र सहनी ने प्रखंड के सभी उच्च विद्यालयों में शिक्षक की घोर कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसके लिए स्थानीय पदाधिकारी पहल नहीं करते हैं तो जनप्रतिनिधि आंदोलन पर उतारू होगें। सीओ ने जनप्रतिनिधियों से दाखिल-खारिज लगान वसूली ऑनलाइन हो जाने के बारे में सहयोग करने की अपील की। सीओ ने आपदा के लिए 15 से 17 जनवरी तक प्रशिक्षण जनप्रतिनिधियों को दिये जाने की भी बात कही। 15 जनवरी को रजौड़, कोरैय व गढपुरा, 16 जनवरी को मालीपुर, कुम्हारसों और कोरियामा तथा 17 जनवरी को दुनही, सोनमां और मौजी हरि ¨सह पंचायत के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई। कहा कि प्रशिक्षण में हिस्सा लेने वाले सभी जनप्रतिनिधियों को एक सौ रुपये भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। पंसस दीपक ¨सह ने क्षेत्र में गन्ने की फसल में आग लगने से होने वाले क्षति का भी मुद्दा उठाया। सीओ ने बताया कि यह आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। मुखिया शंभू झा ने कहा कि बगल के प्रखंडों में इंश्योरेंस के पैसे किसानों को मिल रहे हैं जबकि गढ़पुरा में किसानों को फसल का इंश्योरेंस नहीं मिल पाया है। मनरेगा के पीओ रामा शंकर दुबे ने बताया कि गढ़पुरा प्रखंड के लिए 1977 योजनाएं चयनित की गई हैं जिसमें राजोड़ में 78, मौजी हरि ¨सह में 186, मालीपुर में 247, कोरैय में 146, गढपुरा में 411, दुनही में 138, कोरियामा में 240, सोनमा में 108, कुम्हारसों में 413 योजना मनरेगा के शामिल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख रजनी देवी ने की। मौके पर उपप्रमुख नूतन देवी, सभी पंचायत एवं मुखिया के साथ बीडीओ संजीत कुमार, थाना अध्यक्ष रूबी कांत कच्छप, बीएओ अर¨वद कुमार, सीआई, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग आदि के प्रतिनिधि मौजूद थे।