माले ने किया सरकारी जमीन दखल करने का ऐलान

जागरण संवाददाता, बेगूसराय :

भूमि सुधार सहित अन्य समस्याओं के समाधान को ले मंगलवार को भाकपा (माले) व खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के उपाध्यक्ष शिवसागर शर्मा ने केंद्र व राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने केंद्र के मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को तुगलकी फरमान बताया। वहीं राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नीतीश व मांझी गरीब जनता को धोखा दे रहे हैं।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए माले के जिला सचिव दिवाकर कुमार ने जिला प्रशासन पर सामंतो का पक्ष लेने का आरोप लगाया। कहा कि यही वजह है कि गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले माले नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कहा कि सरकारी दमन से यह आंदोलन रूकने वाला नहीं है। ऐलान किया कि प्रशासन यदि सरकारी जमीन नहीं बांटेगी, तो गरीब लोग सरकारी जमीन पर बल पूर्वक कब्जा करेंगे।

प्रदर्शन को खेमस के जिला सचिव चन्द्रदेव वर्मा, रमापति यादव, डा. यू. चन्द्रा, रामबालक सहनी, बैजू सिंह, नूर आलम, मरजीना खातून, मो. बसर, उमेश बैठा, इन्द्रदेव राम, देवेन्द्र कुंवर, राजेन्द्र यादव आदि ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन के उपरान्त एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम को सात सूत्री मांगों का स्मार पत्र भी सौंपा। जिसके माध्यम से भूमि आंदोलन के क्रम में किए गए फर्जी मुकदमा वापस लेने, बेगूसराय, वीरपुर, चेरिया बरियारपुर, बलिया, डंडारी, साहेबपुर कमाल व भगवानपुर प्रखंड अन्तर्गत सीलिंग, गैरमजरुआ, भूदान व अन्य सरकारी जमीन जब्त कर गरीब भूमिहीनों के बीच वितरित करने, बलिया प्रखंड के 134 महादलित पर्चाधारियों के जमीन से संबंधित लंबित वादों का निष्पादन कर जमीन पर दखल-कब्जा दिलाने, राजोपुर के 14 महादलित पर्चाधारियों को जमीन से बेदखल करने वाले दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई करने, नौला में ठाकुरबाड़ी की जमीन पर बसे गरीबों को वासगीत पर्चा देने, किसानों को रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेने, निर्दोष लोगों की हो रही हत्या पर रोक लगाने आदि की मांग की गई।