बिहार में भूमि खरीद-बिक्री को लेकर 15 मई से लागू होगी नई व्यवस्था, जमीन मालिकों को मिलेगी राहत

यह नई व्यवस्था 15 मई से लागू होने जा रही है, जिससे जमीन सौदों में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

नए नियम के तहत, जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को ई-निबंधन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन करते समय जमीन से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां देना अनिवार्य होगा, जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या और विक्रेता का नाम शामिल है। इन विवरणों के आधार पर संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा जमीन की पूरी जांच की जाएगी।

इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि संबंधित जमीन निजी है या सरकारी, उस पर किसी प्रकार का विवाद लंबित है या नहीं, प्रस्तुत दस्तावेज सही हैं या नहीं, और विक्रेता का दावा वैध है या नहीं।

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि खरीदार को जमीन की रजिस्ट्री से पहले ही उसकी वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी मिल जाएगी।

इससे न केवल फर्जी दस्तावेजों के आधार पर होने वाली खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी, बल्कि भविष्य में होने वाले कानूनी विवादों में भी कमी आएगी।

अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय

यदि किसी कारणवश अंचलाधिकारी निर्धारित 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट जारी नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी को ही आधार मानते हुए खरीदार आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेगा।

हालांकि, इस स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी, जिससे लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सके। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और सरल बनेगी।

जमीन खरीदने से पहले खरीदारों को संबंधित जमीन की सरकारी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है। - हेमंत कुमार, जिला अवर निबंधक पदाधिकारी।