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विकास में बर्दास्त नहीं होगी अधिकारियों की लापरवाही

By Edited By: Published: Fri, 19 Sep 2014 12:08 PM (IST)Updated: Fri, 19 Sep 2014 12:08 PM (IST)
विकास में बर्दास्त नहीं होगी अधिकारियों की लापरवाही

जागरण संवाददाता, बांका : जिला निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक गुरूवार को अध्यक्ष सह सांसद जयप्रकाश नारायण यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हुई। समिति के अध्यक्ष के लिहाज से सांसद जयप्रकाश नारायण यादव की यह पहली बैठक थी। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल छाजन, इंदिरा आवास, शिक्षा, पेंशन आदि की क्रम वार समीक्षा की। कई योजनाओं की सुस्त चाल पर अधिकारियों पर जम कर भड़ास निकाली तथा अधिकारियों को इस पर कड़ी हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तरह पारदर्शिता व गुणवत्ता बरकरार रखें। साथ ही इसमें समय सीमा का भी निश्चित रूप से ख्याल रखा जाय। विकास की ऐसी योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। वे पूर्व की अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं। सांसद ने विकास योजनाओं को गति देने के लिए हर महीने तीन-तीन प्रखंड के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की बात कही। वे खुद ऐसी विकास योजनाओं का स्थल पर जाकर निरीक्षण करेंगे। इसके लिए उन्होंने समिति के अन्य सदस्यों से भी सहयोग की अपेक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने साफ हिदायत दी कि समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले तथा विकास योजनाओं की खानापूरी करने वाले अधिकारी बख्से नहीं जाएंगे। चाहें कोई भी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पष्टीकरण पूछ कर एक-एक योजनाओं की जिम्मेवारी तय की जाएगी। इस दौरान बांका विधायक रामनारायण मंडल ने जन धन योजना का बैंक खाता खुलवाने में सुस्ती का सवाल उठाया। एलडीएम को इस संबंध में सख्त आदेश दिया। बैठक में जिलाधिकारी साकेत कुमार, विधायक रामनारायण मंडल, गिरिधारी यादव, सोनेलाल हेम्ब्रम, जर्नादन मांझी, विधान पार्षद मनोज यादव, डीडीसी प्रदीप कुमार सहित तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

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प्रधानमंत्री सड़कों की सुधरेगी हालत

सदस्यों के सवाल उठाये जाने पर अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की हालत ठीक करने का जल्द शुरू हो रहा है। इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है। सौ से अधिक प्रधानमंत्री सड़कों को इस जद में शामिल किया गया है। दोनों अभियंत्रण संगठन को इसकी जिम्मेवारी दी गयी है। इससे खराब हुई प्रधानमंत्री सड़कों को ठीक किया जाएगा।


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