पानी की समस्या अविलंब दूर करें अधिकारी : मंत्री

औरंगाबाद । कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन सभाकक्ष में शनिवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। मंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। पानी को लेकर जिले में मचे हाहाकार पर चर्चा हुई। कहा गया कि जल स्तर नीचे चले जाने से चापाकल जवाब दे गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की संकट अधिक है। ग्रामीण पानी के लिए तड़प रहे हैं। पीने का पानी दूर से लाना पड़ रहा है। पानी की समस्या अविलंब दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।

कुटुंबा विधायक राजेश कुमार, ओबरा के वीरेंद्र कुमार सिन्हा, औरंगाबाद के आनंदशंकर ¨सह, विधान पार्षद राजन कुमार ¨सह एवं डीएम राहुल रंजन महिवाल की उपस्थिति में मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया कि आजादी के बाद आज भी कई गांवों में विद्युत नहीं पहुंच सका है। कई गांवों में बिजली के खंभे एवं ट्रांसफार्मर लगने के बाद भी बिजली नहीं जल रही है। बिजली न पहुंचने पर मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा। अधिकारियों ने बताया कि कार्य को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा मंत्री ने अभियंताओं को जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि अब गांवों में बिजली न पहुंचना गंभीर समस्या है। मंत्री ने इसके बाद शिक्षा विभाग की समीक्षा की। विद्यालय में नामांकित बच्चों की स्थिति एवं उनकी संख्या पर चर्चा की। शिक्षक-छात्र के अनुपात को जाना। मंत्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालय में घूमकर स्थिति का जायजा लें। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। विद्यालय में हो रही परेशानियों का निदान करें। मंत्री ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन लाभुकों को राशन कार्ड बन बन पाया है उसे शीघ्र बनवाएं। जिनके राशन कार्ड में त्रुटि है उसकी सुधार करवाएं। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने मंत्री को अवगत कराया कि व्यंजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हो रही है परंतु इसकी निदान नहीं की जा रही है। मंत्री ने सीएस को निर्देशित किया कि इस समस्या को शीघ्र निदान करें। सड़क योजना के तहत दाउदनगर कार्यमंडल से क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मार्गों की मरम्मत न कराने का कारण पूछा। मंत्री ने कार्यमंडल को जर्जर पुल एवं सड़कों का मरम्मत बरसात से पहले कर लेने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी के कार्यों की समीक्षा की गई।