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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षक निराश

समान काम समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने से इंकार

By JagranEdited By: Published: Sat, 11 May 2019 05:12 PM (IST)Updated: Sun, 12 May 2019 06:32 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षक निराश
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षक निराश

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हक के लिए संघर्ष करने का किया एलान

कानून के जानकारों से ली जाएगी सलाह

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद : समान काम समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने से इंकार करते हुए बिहार सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है जिसमें समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नियोजित शिक्षकों में मायूसी है। फैसले को लेकर शिक्षक उत्साहित थे। शिक्षकों की निगाहें दिल्ली पर टिकी थी। जब कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रख लिया था तब शिक्षकों को पूर्ण विश्वास था कि अब फैसला हमारे पक्ष में आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। शिक्षक समान काम समान वेतन की लड़ाई वर्ष 2009 से लड़ रहे हैं। शिक्षक संघ के द्वारा वर्ष 2009 में ही समान काम समान वेतन की मांग पर एक याचिका पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था। आठ वर्ष तक चली लंबी सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश निरस्त कर दिया तो शिक्षकों में निराशा है। 74 हजार विद्यालय में होगा तालाबंदी : जयंत

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बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष जयंत कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार को महंगा पड़ेगा। शीघ्र ही बिहार के 74 हजार विद्यालयों में तालाबंदी किया जाएगा। हम अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे। सरकार के पक्ष में है कोर्ट : रमेश

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बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में है। शिक्षकों के भविष्य को नजरअंदाज करते हुए फैसला सुनाया है। इस फैसले का खामियाजा सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में झेलना होगा। शिक्षकों को समान काम के लिए सामन वेतन चाहिए। बैठककर आगे की तय होगी रणनीति : अशोक

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बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी अशोक पांडेय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिक्षकों में नाराजगी है। आगामी बैठक के बाद रणनीति तैयार की जाएगी। अधिवक्ताओं से इस संबंध में सलाह लिया जाएगा। हर क्षेत्र में सरकार लेती है कार्य : राजीव

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बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के जिला सचिव राजीव कुमार यादव ने बताया कि सरकार हर क्षेत्र में शिक्षकों से कार्य ले रही है परंतु समान काम के लिए समान वेतन नहीं दे रही। शिक्षकों को वर्षों से कोर्ट का चक्कर लगवाया। दोहरी राजनीति खेल रही सरकार : अंजू

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शिक्षिका अंजू कुमारी ने बताया कि सरकार समान काम समान वेतन मामले में दोहरी राजनीति खेल रही है। शिक्षकों को विद्यालय से उठाकर कोर्ट तक पहुंचा दी। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। लेकर रहेंगे अपना हक : धनंजय

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बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिक्षक नाराज हैं परंतु पीछे नहीं हटने वाले। हम अपना हक लेकर रहेंगे। अब दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। शिक्षकों के साथ हुई नाइंसाफी : कैसर

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नियोजित शिक्षक कैसर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है। चार लाख शिक्षक नहीं बल्कि उनके परिवारों की हत्या की गई है। अब आगे पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा। एकजुट होकर आंदोलन करेंगे शिक्षक : भीम

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शिक्षक भीम सिंह ने बताया कि सरकार शिक्षकों के भविष्य के साथ खेलती आ रही है जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब शिक्षक एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे।


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