कोरोना काल में भी 86.16 फीसद तक प्राप्त किया लक्ष्य
निबंधन कार्यालय दाउदनगर ने कोरोना काल में भी 86.16 फीसद लक्ष्य हासिल किया है।
दाउदनगर (औरंगाबाद) : निबंधन कार्यालय दाउदनगर ने कोरोना काल में भी 86.16 फीसद लक्ष्य हासिल किया। यह स्थिति तब रही जब 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन शुरू हुआ। जून तक निबंधन का एक भी कार्य नहीं हुआ। जुलाई में बहुत कम निबंधन हुआ। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में एक फीसद अधिक राजस्व की वसूली जमीन खरीद बिक्री से हुई। बीते चार वर्षों की तुलना करें तो कभी भी अवर निबंधन कार्यालय की ओर से 87 फीसद तक का भी लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है। राजस्व की वृद्धि रुपए और प्रतिशत में तो होती रही, लेकिन उपस्थापित दस्तावेजों की संख्या लगातार कम होती रही। जमीन का सर्किल रेट, निबंधन और मुद्रांक शुल्क में वृद्धि के कारण राजस्व की प्राप्ति अधिक हुई मानी जाती है। वर्ष 2013 के बाद सर्किल रेट में वृद्धि नहीं : जेया
निबंधन पदाधिकारी जेया का कहना है कि वर्ष 2013 के बाद से सर्किल रेट में वृद्धि नहीं हुई है। तब सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही एमवीआर (मिनिमम वैल्यू रजिस्टर) में वृद्धि हुई थी। ग्रामीण इलाके में नहीं। बताया कि कर चोरी नहीं होने देने के कारण यह उपलब्धि हुई। 3 दिन में निबंधन पूर्व की प्रक्रिया जांच, निरीक्षण की पूरी कर दी जाती है। निर्माण वाली जमीन बिना निरीक्षण के निबंधन नहीं करते, इसलिए राजस्व में वृद्धि हुई। अवर निबंधन कार्यालय का प्रदर्शन
वित्तीय वर्ष - तय लक्ष्य - प्राप्त लक्ष्य - प्राप्त राशि - उपस्थापित दस्तावेज
20017-18 - 25 करोड़ - 85.21त्न -21.30 करोड़ - 7854
2018-19 - 27 करोड़ - 86.08त्न - 23.24 करोड़ - 7584
2019-20 -28.38 करोड - 85.23त्न - 24.19 करोड़ -7355
2020-21 - 27 करोड़ - 86.16त्न - 23.26 करोड - 6214 हर वर्ष करोड़ों की वसूली और सुविधा नदारद निबंधन कार्यालय दाउदनगर करोड़ों रुपये की वसूली प्रत्येक वर्ष निबंधन और मुद्रांक शुल्क के रूप में करता है, लेकिन यहां सुविधाएं नदारद हैं। लिक की समस्या हमेशा बनी रहती है। जिससे निबंधन का कार्य प्रभावित होता है। अवर निबंधन पदाधिकारी जेया ने बताया कि विभाग को इसके लिए लिखा गया है। पेयजल व शेड बनाने के लिए भी विभाग को लिखा गया है। यहां तईद के बैठने के लिए कोई आधिकारिक जगह उपलब्ध नहीं है। -----------------
निबंधन कार्यालय
- 04 साल में लगातार घटती रही है खरीद-बिक्री की संख्या
- 100 फीसद राजस्व वसूली का लक्ष्य कभी नहीं हुआ हासिल