लीड:::लाभुकों के खाते में भेजें दूसरी व तीसरी किस्त की राशि

मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर गुरुवार को उनके प्रधान परामर्शी व पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार ¨सह यहां पहुंचे और सात निश्चय योजना के तहत संचालित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सतीश कुमार ¨सह तथा एसपी उमा शंकर प्रसाद के साथ ही जिले के अन्य अधिकारियों के साथ उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं का भी निरीक्षण किया। सदर प्रखंड के अमरा पंचायत के कंसोपुर पिपरा में ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों से विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। बातचीत के दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, हर घर बिजली के बारे में भी जानकारी हासिल की। गांव की गलियों में घुमकर भी उन्होंने ग्रामीणों से बात की और सात निश्चय के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें दूसरी तथा तीसरी किस्त की राशि नहीं मिलने के कारण मकान बनाने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने डीएम को शीघ्र ही राशि आवंटित करने का निर्देश दिया। उन्होंने छात्र-छात्राओं से पोशाक तथा छात्रवृति राशि के बारे में भी जानकारी हासिल की। बच्चों से पूछा कि छात्रवृति तथा पोशाक राशि मिलती है या नहीं। हालांकि जवाब आया कि कुछ बच्चों को अब तक नहीं मिला है। उन्होंने वैसे बच्चों को चिन्हित कर शीघ्र ही भुगतान का निर्देश दिया। श्री ¨सह ने महिलाओं से जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी जानकारी हासिल की। महिलाओं ने उन्हें बताया कि किसी को मिला है तो किसी को नहीं। उन्होंने शीघ्र ही प्रसूता महिलाओं को राशि मुहैया कराने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्राम सभा का भी आयोजन किया तथा लोगों से एक एक कर राशन किरासन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मौजूद लोगों से हाथ उठवाकर पूछा तो लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति को पांच किलो राशन मिलना चाहिए जबकि डीलर द्वारा साढ़े चार किलो दिया जाता है। किसानों की

शिकायत थी कि ऑनलाइन सिस्टम की गड़बड़ी के कारण वे लोग पैक्स में अपना धान नहीं दे पाते हैं। समय पर भुगतान भी नहीं हो पाता है। उन्होंने जब बाजार में धान की कीमत के बारे में जानकारी हासिल की तो किसानों ने बताया कि बाजार में 15 सौ रुपए ¨क्वटल और सरकारी दर 17 सौ रुपए ¨क्वटल है। पैक्स में ज्यादा पैसे मिलने के बाद भी सिस्टम की गड़बड़ी के कारण वे लोग पैक्स के माध्यम से धान की बिक्री नही कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आन लाइन में कहा गड़बड़ी हो रही है इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने सहकारिता विभाग के लोगों को धान की अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया और कहा कि अभी तक 18 हजार मिट्रिक टन भी खरीद नहीं हो पाई है।जबकि निर्धारित लक्ष्य 25 हजार मिट्रिक टन की है। अमरा के साथ ही उन्होंने कलेर प्रखंड के उसरी पंचायत के हरदिया में संचालित मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की जांच की। उन्होंने बिजली विभाग को नल जल योजना में कनेक्शन दिए जाने का निर्देश दिया। हालांकि ग्रामीणों ने उन्हें यह बताया कि उनलोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने नल जल योजना के रख रखाव को लेकर ग्रामीणों को बैठकर इसके लिए टीम गठित करने और इसके मेंटनेंस की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।