मंत्री ने डीएम से पूछा, जिले में सरकारी योजनाओं की क्या है प्रगति

अरवल : औरंगाबाद जिले में मंगलवार को आहूत मुख्यमंत्री के समाज सुधार कार्यक्रम को लेकर सोमवार को अरवल जिला अंतर्गत समाहरणालय कक्ष में बिहार के कृषि मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा की। साथ ही कई दिशा निर्देश दिए।

बैठक में मध निषेध एवं उत्पाद विभाग, गृह विभाग से संबंधित वादों के निष्पादन की स्थिति, सतत जीविकोपार्जन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-2, धान अधिप्राप्ति की स्थिति, बाढ़ 2021 के दौरान की गई कार्रवाई आदि की गहन समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी जे प्रियदर्शिनी द्वारा विभागवार योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि से मंत्री को अवगत कराया गया। शराब जब्ती, जब्त वाहन की नीलामी, शराब विनष्टिकरण एवं दोषियों पर कार्रवाई आदि की अद्यतन जानकारी दी। मंत्री ने मद्य निषेध कानून को पूरी सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी को दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान चलाने को कहा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों को ससमय न्याय एवं मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। अरवल जिले में भूमि विवाद मामलों के निष्पादन पर संतोष व्यक्त करते हुए आगे भी इसी प्रकार लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक अप्रैल 2016 से 28 दिसंबर 2021 तक उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा मद्य निषेध से संबंधित कुल 1477 मामले दर्ज किए गए हैं। सभी मामलों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भूमि विवाद के कुल 24 मामले लंबित रह गए हैं, जिसका निपटारा किया जा रहा है। सतत जीविकोपार्जन योजना से संबंधित स्थिति के बारे में बताया गया कि जिले में कुल चयनित परिवारों की संख्या 1622 है। 1523 को जीविकोपार्जन अंतराल राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जिले के कुल 867 वार्डों में से 865 वार्डों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान -2 के तहत जिले में निर्मित शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय की भी समीक्षा की गई। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-2 के तहत व्यक्तिगत शौचालय से आच्छादित परिवारों की कुल संख्या 90672 है। साथ ही बाढ़, कृषि इनपुट अनुदान, कोरोना वायरस संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दिए गए अनुदान की समीक्षा की गई।

मंत्री द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले में संचालित नल-जल योजना में पूर्ण एवं अपूर्ण कार्य की पूरी सूची उपलब्ध कराएं। नल जल योजना में जहां भी त्रुटि है वहां कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जो कार्य लंबित है उसे निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। बैठक में जिला पदाधिकारी के अलावा पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन, उपविकास आयुक्त अमृषा बैंस, अपर समाहर्ता ज्योति कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी दुर्गेश कुमार,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रौशन कुमार, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी विदुर भारती, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिजीत कुमार गोविदा, जिला पंचायतीराज पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।