जनसंगठन के नेताओं ने भारत बंद की सफलता का लिया निर्णय

अरवल। देश व खेती बचाने के लिए 27 सितंबर को भारत बंद को ऐतिहासिक बनाने को लेकर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर वाचनालय में वाम एवं जनसंगठनों की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा के राज्य अध्यक्ष उपेंद्र पासवान ने की। विधायक महानंद सिंह ने कहा कि कृषि कानून के जरिए खेती को चौपट किया जा रहा है। नेशनल मुद्रीकरण के नाम पर देश के धरोहर को कारपोरेट के हाथों बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, छात्र-नौजवान, कर्मचारी, बेरोजगार सरकार के खिलाफ बंद का आह्वान किया है। आम लोगों पर महंगाई का असर पड़ने लगा है। सरसों तेल दौ सौ रुपये किलो हो गया है। महंगाई पर अंकुश लगाने वाले कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम कीमतों पर अंकुश लगाने का काम करता था लेकिन कानून को निरस्त कर किसानों के नाम पर कारपोरेट को फायदा पहुंचाने वाला नियम लाया गया है। 24 एवं 25 सितंबर को बंद की सफलता को लेकर प्रचार जत्था निकाला जाएगा। 26 सितम्बर को गांव-गांव में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इस मौके पर जितेंद्र यादव, पुनदेव सिंह, उमेश ठाकुर, संजय भारती, शैलेन्द्र कुमार, सुनीता देवी, दयानंद सिंह, बच्चू कुमार, ललन सिंह, विजय यादव समेत दर्जनों नेता उपस्थित थे। ई-श्रमिक कार्ड बनाने को लेकर विशेष अभियान

जागरण संवाददाता, अरवल:

मुखिया संघ भवन में ई-श्रमिक कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा । इसके तहत सीएससी केंद्र पर 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक निशुल्क निबंधन कराने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। निबंधन की प्रक्रिया कई दिनों से पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर निबंधित किया जा रहा है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रेनू कुमारी ने बताया कि प्रखंड अंतर्गत पंचायत स्तर पर ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से सीएससी सेंटर द्वारा निबंधन का कार्य निशुल्क किया जा रहा है। आवेदन के लिए असंगठित श्रमिकों को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता एवं आधार से लिक मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य है। श्रमिकों की उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी श्रमिक शीघ्र ही अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर पंजीकरण करा कर केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त दुर्घटना बीमा योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं।