उत्तराखंड को EESL से मिलीं 20 इलेक्ट्रिक कारें

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। भारत सरकार ने सोमवार को राज्य में ई-परिवहन को लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड सरकार को 20 इलेक्ट्रिक कारों का पहला बैच सौंपा। सचिवालय में इलेक्ट्रिक कार की चाबी ग्रहण करने के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिव अमित नेगी को टेस्ट ड्राइव के लिए सौंपी।

मुख्य सचिव ने बताया कि ई-वाहन से कार्बन-डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन काफी कम होगा। इसके साथ ही प्रदूषण और लागत को कम करने के लिए राज्य में चरणबद्ध रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार को पहले चरण में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने 20 इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे हैं।

सचिव उर्जा राधिका झा के मुकाबिक इन वाहनों के लिए EESL 38 हजार रुपये प्रति माह किराया लेगी और इसमें ड्राइवर का वेतन भी शामिल होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग मात्र 15 रुपये प्रतिदिन खर्च होंगी और इन कारों को चलाने में मात्र 28 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार 140 किलोमीटर का सफर तय करेगी।

गौरतलब हो, भारत सरकार ने वर्ष 2020 तक भारतीय सड़कों पर 60 से 70 लाख इलेक्ट्रिक वाहन लाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इसके लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान भी शुरू कर दिया है। पेट्रोल-डीजल वाहनों के जगह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से तेल आयात में भी कमी आएगी, वित्तीय बोझ कम होगा और कार्बन फुटप्रिंट में भी गिरावट आएगी। बता दें देश में इससे करीब 5.6 लाख टन कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा।