इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई अलग नीति नहीं बनाई जाएगी: नितिन गडकरी

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई भी अलग नीति नहीं लाएगी और ना ही उस कैटेगरी के लिए अलग से कोई नियम बनाएगी। मंत्री ने नीति आयोग के मुख्यालय योजना भवन में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च करने के दौरान यह सारी बातें कही हैं। नीति आयोग भी इलेक्ट्रिक वाहनों के नियम तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए गडकरी ने सरकार के रोडमैप का विस्तार नहीं किया। लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कहा कि अब किसी भी नीति की आवश्यकता नहीं है। नीति आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टैंडर्ड्स को अंतिम बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकारी समर्थन का फायदा उठाए उद्योग:

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता घरेलू कंपनियों को सरकार की तरफ से उद्योग को दिए जा रहे समर्थन का फायदा उठाने की सलाह दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को किफायती दाम में गुणवत्तापूर्ण वाहन निर्माण पर ध्यान देना चाहिए और सरकार की तरफ से मिल रहे समर्थन का भरपूर लाभ उठाना चाहिए।

गडकरी ने कहा, ‘भारत का ऑटो उद्योग गुणवत्ता-केंद्रित नहीं, बल्कि दाम-केंद्रित रहा है। यही वजह है कि विदेशी वाहन कंपनियां देश में मशहूर होती जा रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के लिए यही सही वक्त है जब वे इस सेक्टर के लिए सरकार की नीतियों का पूरा फायदा उठाएं और गुणवत्तापूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करें।’ इस बीच, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने फिर दोहराया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से किसी नीति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर एक कार्य-योजना तैयार कर ली गई है।