महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा, जानिये

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के प्रदूषण से निपटने के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर ज्यफ्दा जोर दिया जा रहा है, ऑटो कंपनियां भी अब इस पर काफी काम करने में लगी हुईं है। वही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ज्यादा हो इसके इसके लिए अब महाराष्ट्र सरकार एक प्रोत्साहन स्कीम लेकर आई है जिसके तहत राज्य में बिकने वाली सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स को फ्री किया गया है।

इसके लिए सरकार ने एक नई पॉलिसी भी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत शुरूआती एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 15 फीसद सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के लिए सरकार ने अधिकतम एक लाख रूपए तय किए हैं। सब्सिडी की राशि को सीधे कार मालिक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में करीब तीन महीने का समय लग सकता है।

महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2018 की प्रमुख बातें:

• इलेक्ट्रिक वाहनों व्हीकल के रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स को फ्री किया गया है।
• शुरूआती एक लाख इलेक्ट्रिक व्हीकलों के रजिस्ट्रेशन पर 15 फीसद सब्सिडी दी जाएगी।
• शुरूआत के 250 चार्जिंग स्टेशन पर 25 फीसद सब्सिडी (अधिकतम 10 लाख रूपए) मिलेगी।
• पेट्रोल पंपो पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हों।
• चार्जिंग स्टेशन की इलेक्ट्रिक दर घरेलू रेट के बराबर हो।
• पॉलिसी को सबसे पहले मुंबई, पुणे, नागपुर, थाने, औरंगाबाद और नासिक में अमल में लाया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदते हैं तो उससे राज्य और कार मालिक का फायदा ही होगा साथ ही प्रदूषण से भी आजादी मिलेगी। उम्मीद है जल्द ही दूसरे राज्यों की सरकार भी ऐसी ही स्कीम लाने पर विचार करें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की स्कीम कारगार साबित हो सकती हैं।