BS4 वाहनों की बिक्री के लिए FADA ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय
FADA ने अपने मेंबर्स की तरफ से एक बार फिर BS4 वाहनों की बिक्री की आखिरी तारीख को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने अपने मेंबर्स की तरफ से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। FADA ने बचे हुए BS4 वाहनों के स्टॉक को खत्म करने के लिए BS6 इंजन वाले वाहनों को लागू करने की तारीख को 31 मई तक आगे बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की है।
FADA ने अपने मेंबर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में BS4 व्हीकल्स की बिक्री की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने के लिए अर्जी दी है। इसके साथ 24 अक्टूबर 2018 की रिट याचिका में संशोधन के लिए भी मांग की है। FADA के प्रेसिडेंट Ashish Harsharaj Kale ने कहा, “हमने सुप्रीम कोर्ट में BS4 व्हीकल की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की अवधि को 31 मई, 2020 तक बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है और इस पर हम तत्काल में सुनवाई चाहते हैं।”
FADA के अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले ने कहा, " देश भर में बड़ी BS4 इन्वेंट्री बची हुई है और धीमी बिक्री के कारण स्थिति और ज्यादा बदल रही है। ऐसे में Coronavirus (Covid-19) जो चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में उभरा, दुनिया भर में और भारत में भी तेजी से फैला है और इससे बिक्री और ज्यादा रुकी है। आपको बता दें बीते हफ्ते में बिक्री में काफी गिरावट आई है और वायरस फैलने के डर से ग्राहकों ने सावधानी बरतते हुए बाहर निकलना कम कर दिया है। अगर काउंटर सेल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ऑटो डीलरशिप में इसमें 60-70 फीसद की कमी देखने को मिली है। इसके चलते कई शहरों और कस्बों में आंशिक लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है और यह बीते 3-4 दिनों में ज्यादा खराब हुई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए ऑटो डीलरशिप समेत दुकानों आदि को बंद करने के नोटिस जारी भी करने शुरू कर दिए हैं। "
Ashish Harsharaj Kale ने कहा, "ऐसी स्थिति में जिस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है और ऐसे में कई डीलरशिप्स बंद होने की वजह से बचे हुए BS4 को बिक्री के लिए FADA ने दोबारा अनुमति के लिए अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया है। 31 मई, 2020 तक BS6 व्हीकल्स की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ाने के लिए और 31 मार्च की लास्ट डेट से पहले सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर तत्काल सुनवाई करे ऐसी उम्मीद है।”