नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Delhi EV Policy: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलन में लाने की प्रक्रिया जारी है। जिसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने EV सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को पंजीकरण शुल्क से छूट दे दी है। यानी अब अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। बता दें, इससे पहले इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड़ टैक्स से भी छूट दी गई थी।

Delhi EV Policy के तहत हटाया गया रजिस्ट्रशन शुल्कमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकरण शुल्क से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी है। जिसकी सूचना परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा साझा की गई थी। गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, "फिर से बधाई, दिल्ली! सीएम @ArvindKejriwal द्वारा किए गए किए गए वादे के मुताबिक दिल्ली सरकार बैटरी से चलने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क में छूट देती है।"

ईवी पर दिल्ली में 1.5 लाख तक की छूट: जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी जिसमें इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख, दोपहिया वाहनों, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और माल वाहक वाहनों पर 30,000 रुपये के इंसेंटिव के अलावा रोड़ टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का वादा किया था। इस नीति का लक्ष्य 2024 तक शहर में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करना है।

रोड़ टैक्स पर बोल अरविंद केजरीवाल : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवी पर से रोड़ टैक्स हटाने पर ट्वीट कर बताया था कि, "प्रदूषण मुक्त दिल्ली सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम। यह नीति बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के हमारे सपने को पूरा करने के करीब लाएगी।"

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