पश्चिम बंगाल चुनाव : दीदी रिटर्नंस लगभग तय

-दीदी रिटर्नंस की पांच वजहें

-कन्याश्री, खाद्यसाथी जैसी जनसरोकार से जुड़ी सरकारी योजनाएं

-कमजोर पड़े वामपंथी व उससे भी कमजोर काग्र्रेस जैसा विपक्ष

-बंगाल के करीब 30 फीसद मुसलमानों का ममता की ओर रुझान

- ग्रामीण इलाकों में तृणमूल काग्रेस व ममता बनर्जी की जबरदस्त पैठ

- 2011 के बाद माओवाद प्रभावित जंगलमहल इलाके में शाति बहाली

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जागरण संवाददाता, कोलकाता : पश्चिम बंगाल के आवाम ने एक बार फिर ममता बनर्जी के नाम जनादेश दिया है। थका-हारा वाममोर्चा और उससे भी अधिक थका हुआ कांग्रेस गठजोड़ विधानसभा चुनाव के रुझानों में तृणमूल कांग्रेस की आंधी के आगे लगभग उड़ चला है। वैसे चुनावी पंडितों के आंकलन और इसके बाद एक्जिट पोल ने पहले ही बंगाल में वाम-कांग्रेस गठबंधन की वापसी की सूरत को नकार दिया था इसलिए इसमें हैरत की बात नहीं दिखती।

गौरतलब है कि ठंडा माथा, कुल-कुल फिर आएगी तृणमूल जैसा स्लोगन और विकास की बात करने वाली ममता को जीत की ओर अग्रसर करने वाली कई सारी वजहें रही हैं। मसलन साल 2011 में वाममोर्चा को सत्ता से बेदखल कर सत्ता हथियाने वाली ममता बनर्जी सरकार ने अनेकों ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जिसका संबंध सीधे जनसरोकार से है। फिर चाहे बात कन्याश्री योजना के तहत छात्राओं को साइकिल देने की हो या फिर छात्रवृति प्रदान करने की। इतना ही नहीं खाद्यसाथी जैसी योजना के तहत दो रुपये किलो चावल व गेहूं मुहैया करना भी ममता की वापसी में अहम साबित हुआ है। यहां ममता की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली बंगाल की करीब 30 फीसद अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी का जिक्र करना भी बेहद आवश्यक है। गत विधानसभा चुनाव की तरह 2016 के विधानसभा चुनाव में भी यह माना जा रहा है कि ज्यादातर का झुकाव तृणमूल की तरफ हुआ है। मालूम हो कि राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 70 सीटों पर वे बहुसंख्यक हैं और हार-जीत तय करने की प्रबल भूमिका में है। जबकि 55 अन्य सीटों पर उनकी अच्छी- खासी तादाद है। कुल 125 विधानसभा क्षेत्रों में इनकी गहरी पैठ है। इसके अलावा ममता सरकार ने छोटे-छोटे क्लबों और संगठनों को भी काफी बजट देकर मदद की है। अनुसूचित जाति, जनजाति समेत महिला वोटरों में ममता की गहरी पैठ है। फ्लाइओवर हादसा हो या नारद स्टिंग आपरेशन इसका कुछ हद तक प्रभाव शहरी इलाके में तो दिखता है लेकिन बंगाल के ग्रामीण इलाके में अभी भी दीदी की जबरदस्त पैठ है। माओवादियों की गोलियों से थर्राहट महसूस करने वाले जंगलमहल के जिले आज शांत हैं। ममता बनर्जी ने 2011 में सत्ता हासिल करने के बाद जंगलमहल इलाके में शांति बहाली करने का भरसक प्रयास किया है जो आज पटल पर भी दिखता है। मतलब स्पष्ट है कि ठान कर अंजाम तक पहुंचाने वाली ममता बनर्जी के लिए इस चुनाव ने काफी कुछ दिया है।