तापस प्रकरण में सीआइडी जांच के निर्देश को चुनौती देगी सरकार
जागरण संवाददाता, कोलकाता। तापस पाल प्रकरण की सीआइडी जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के निर्देश को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार डिवीजन बेंच का रुख कर रही है। इस बाबत बुधवार को याचिका दायर की जाएगी। सोमवार को न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस सांसद तापस पाल के विवादास्पद बयान मामले की हाईकोर्ट की निगरानी में सीआइडी जांच का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किये थे।
न्यायाधीश ने कहा कि तापस पाल ने कानून को अपने हाथ में लिया। उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलों में देखा जाता है कि राजनीतिक छत्रछाया की वजह से बड़े से बड़े अपराधियों को सजा नहीं मिल रही है। तापस जैसे लोग कानून का पालन नहीं करते बल्कि उनके लिये लोकप्रियता की राजनीति ज्यादा जरुरी है।
मामले पर दोनों पक्षों की ओर से सवाल-जवाब सुनने के बाद दीपंकर दत्ता ने सीआइडी जांच का निर्देश दिया था। अब राज्य सरकार इसे चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में जा रही है। गौरतलब है कि तापस पाल ने महिलाओं के बारे में आपत्तिाजनक टिप्पणी की थी, जिससे देशभर में राजनीति गरमा गई और उन्हें सजा देने की मांग की जा रही है।
ममता सरकार शुरू से ही तापस का साथ देती आ रही है और तापस को सजा देने की मांग को भी सरकारी तौर पर खारिज कर दिया गया। उसके बाद ही तापस के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया था।