फोर लेन के निर्माण को लेकर बैठक रद

-किसान, जमीन मालिक व प्रशासन के बीच हो रही बैठक में धमकी देने का आरोप

जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी : फोर लेन महासड़क के निर्माण को लेकर होने वाली बैठक रद हो गई। फोर लेन निर्माण को लेकर धूपगुड़ी में जमीन की जटिलताओं को दूर करने के लिए जिलाधिकारी आहूत बैठक को लेकर तृणमूल नेताओं को लेकर तनाव फैल गया। साथ ही धुपगुड़ी नगरपालिका कार्यालय में किसान व जमीन मालिकों को लेकर धक्का-मुक्की हुई। गुजरात से शिलचर तक महासड़क बनाने की पहल केंद्र सरकार ने शुरू की है। जमीन की जटिलता के कारण सड़क निर्माण का कार्य धुपगुड़ी में आकर रुक गया। इसबीच सभी जगहों की समस्या का समाधान होने के बावजूद धुपगुड़ी के झुमुर इलाके से कॉलेजपाड़ा तक आठ किमी सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद शुरू हुआ। किसानों ने क्षेत्र के निवासियों ने एकजुट होकर भूमि रक्षा कमेटी बनाई। इस वजह से सड़क का निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया। इसके पहले जमीन की समस्या का हल करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश से पर्यटन मंत्री गौतम देव ने खुद जमीन के मालिक व भूमि रक्षा कमेअी को लेकर धुपगुड़ी में दो दफे बैठक की। बुधवार को जलपाईगुड़ी की जिलाधिकारी रचना भगत की ओर से महासड़क की जमीन समस्या के समाधान के लिए जमीन मालिक व भूमि रक्षा कमेटी के सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जिला परिषद की सभाधिपति नूर जहान बेगम, महकमा शासक रंजीत दास, धुपगुड़ी के विधायक मिताली राय, धुपगुड़ी के बीडीओ दीपंकर राय, भूमि व भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी व तृणमूल के स्थानीय नेता राजेश सिंह, अशोक बर्मन प्रमुख उपस्थित थे। बैठक शांति पूर्ण रूप से चल रही थी। किसान व जमीन मालिकों की बातें सुनी जा रही थी। आरोप है कि अचानक बैठक में धुपगुड़ी की विधायक मिताली राय ने किसान व जमीन मालिकों पर जमीन देने के लिए दबाव डालना शुरू की, यहां तक कि चेतावनी भी दी गई कि जमीन नहीं देने पर दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। इसके बाद ही जमीन रक्षा कमेटी के सदस्य गुस्से में आ गए एवं बैठक छोड़कर बाहर निकल आए एवं विरोध शुरू किया। जिलाधिकारी रचना भगत ने बताया कि किसानों के साि बातचीत की उनकी समस्याएं सुनी, उनपर किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया गया। बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान किया जाएगा। जिलापरिषद की सभाधिपति नूर जहान बेगम ने बताया कि किसानों से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी। किसानों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जमीन मालिकों ने बताया कि किसी भी कीमत पर जबरन जमीन नहीं दी जाएगी। विधायक की धमकी से हम डरते नहीं है। एक इंच जमीन नहीं दी जाएगी।