स्वास्थ्य बीमा योजना प्रभावी बनाने की पहल

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी :

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बकाया पंजीकरण शुल्क अदायगी हेतु राज्य सरकार ने पहल की है। इसके तहत सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण (एसजेडीए) की ओर से सिलीगुड़ी महकमा परिषद को 23,10,330 रुपये की सहायता दी गई है।

शनिवार को महकमा परिषद सभागार में आयोजित विशेष कार्यक्रम में एसजेडीए के चेयरमैन, उत्तर बंग उन्नयन मंत्री गौतम देव ने महकमा परिषद के सीईओ प्रेम कुमार बर्दलो को उक्त राशि का चेक सौंपा।

इस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आवेदन करने बावजूद आवेदकों द्वारा 30 रुपये पंजीकरण शुल्क अदा नहीं किए जाने के चलते योजना की राशि वापस चली जा रही थी। ऐसा न हो और उक्त योजना का लोग लाभ उठा सकें, इसीलिए राज्य सरकार ने पहल की है। वैसे अगले साल से आवेदकों को स्वयं अपना वार्षिक पंजीकरण अथवा प्रीमियम शुल्क जो मात्र 30 रुपये है, अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी महकमा गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले माटीगाड़ा प्रखंड के 11, 266, नक्सलबाड़ी प्रखंड के 14, 231, खोरीबाड़ी प्रखंड के 9, 868 एवं फांसीदेवा प्रखंड के 17, 414 लोगों को उक्त योजना में शामिल किया गया है। इनके अलावा वैसे लोगों को भी इस योजना में शामिल किया गया जो बीते वर्ष 100 दिन के रोजगार गारंटी योजना के आवेदक व जॉब कार्ड धारक रहने के बावजूद 15 दिन से ज्यादा कार्य नहीं पा सके। वैसे लोगों की संख्या माटीगाड़ा प्रखंड में 2915, नक्सलबाड़ी प्रखंड में 8968, खोरीबाड़ी प्रखंड में 4181 एवं फांसीदेवा प्रखंड में 8956 है। ये सभी कुल मिला कर 77, 799 हैं।

यूं तो इन सभी को अप्रैल 2008 से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाना चाहिए जब पूरे देश में यह योजना लागू हुई मगर अफसोस कि तब की राज्य की वाममोर्चा सरकार और वाममोर्चा द्वारा ही संचालित यहां सिलीगुड़ी महकमा परिषद और सिलीगुड़ी नगर निगम ने इस बाबत कोई सुध ही नहीं ली। उसके चलते न जाने आम गरीबों के हक का कितना रुपया आ कर भी वापस चला गया। मगर, अब नई सरकार वैसा नहीं होने देगी। हमने इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर बाजाब्ता जरूरतमंदों के बीच स्वास्थ्य कार्ड वितरण भी शुरू कर दिया है। शुक्रवार को ही सिलीगुड़ी शहर के 34 नंबर वार्ड में लगभग 50 लोगों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रदान कर इसका आगाज किया गया। अब चरणबद्ध रूप से शहर के वार्डो, महकमा के प्रखंडों व पंचायतों आदि में शिविर लगा कर अन्य जरूरतमंदों को भी उक्त कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड के तहत धारक को वार्षिक मात्र 30 रुपया पंजीकरण शुल्क अथवा प्रीमियम अदा करना होता है। उसके एवज जरूरत पड़ने पर वे अथवा उनके परिजन वर्ष भर में 30 हजार रुपये तक की नि:शुल्क चिकित्सा का लाभ पा सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परविार को ही इस योजना में शामिल किए जाने का प्रावधान है। इस योजना को यहां पूरी तरह प्रभावी बनाने को राज्य सरकार गंभीर, सक्रिय व तत्पर है। इस दिन कार्यक्रम में एसजेडीए की सीईओ आर विमला व अन्य कई शामिल रहे।