सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को शौचालय बनाना अनिवार्य

संवाद सहयोगी, बालुरघाट : निर्मल बांग्ला योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी कार्यो व योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों के लिए दक्षिण दिनाजपुर जिला प्रशासन ने शौचालय बनाना अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारी के मुताबिक सुविधाएं प्राप्त करने के पहले उपभोक्ताओं से लिखित लिया जा रहा है। जिलाधिकारी संजय बसु ने पंचायत से शुरू कर नगरपालिका को भी यह कदम उठाने की सलाह दी है। मिशन निर्मल बांग्ला योजना के ओडीएफ घोषणा के लिए मंगलवार को बालुरघाट नगरपालिका के प्रयास से सुवर्णतट में एक बैठक आयोजित की गई। जहां जिलाधिकारी संजय बसु, नगरपालिका के चेयरमैन राजन शील, वाइस चेयरमैन बेबी बर्मन, चेयरमैन इन काउंसिल व्रतमय सरकार, शंकर दत्त, पार्षद बर्नीला सरकार राय समेत अन्य पार्षद उपस्थित थे। बैठक में शौचालय के अनुदान से संबंधित बातें की गई। जिलाधिकारी के तत्परता से जिले के 65 ग्राम पंचायत, बुनियादपुर व गंगारामपुर नगरपालिका के बाद अब बालुरघाट नगरपालिका को निर्मल घोषित करने के उद्देश्य से यह बैठक हुई। इसके बाद बालुरघाट शहर में व्यक्तिगत सुविधा भोगियों में 22 लोगां को शौचालय के अनुदान प्रदान किया गया।

जिलाधिकारी संजय बसु ने बताया कि सरकारी सुविधाओं में गीतांजलि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बांग्ला आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अंतिम या तीसरी किस्त की राशि से शौचालय बनाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जॉब कार्ड धारकों के लिए भी शौचालय बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। घर में शौचालय बनाने पर मनरेगा के निर्धारित कार्य के अतिरिक्त पंद्रह दिनों का काम दिए जाने की घोषणा की गई है।

ज्ञातव्य है कि दक्षिण दिनाजपुर जिले के ग्राम पंचायतों को निर्मल बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राज्य सरकार की ओर से जांच बाकी है। जिले के अन्य दो नगरपालिकाओं के बाद इसबार बालुरघाट नगरपालिका ने अपना काम शुरू हुआ है। इस नगरपालिका में इसबीच चिन्हित 1375 शौचालय विहीन परिवार एवं 1625 इस्तेमाल के अयोग्य शौचालय हैं, ऐसे परिवार को दस हजार पांच सौ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसे परिवार को चिन्हित करने की जिम्मेदारी पार्षदों को दी गई है। जिला प्रशासन ने आगामी 30 जून तक दक्षिण दिनाजपुर को निर्मल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।