रेशनलाइजेशन कमेटी ने यूजीसी को भेजी रिपोर्ट
श्रीनगर गढ़वाल: जनवरी 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने पर गढ़वाल विवि के शैक्षणिक पदों का पदनाम परिवर्तित करने और वेतन देने के लिए यूजीसी ने रेशनलाइजेशन कमेटी गठित की थी। कमेटी ने देहरादून में विवि अधिकारियों व कर्मी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके बाद अपनी रिपोर्ट यूजीसी को दे दी है। यूजीसी अब संस्तुति के साथ यह रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को भेजेगा, जिससे इसके लागू होने की संभावना प्रबल हो गई है।
बुधवार को कुलसचिव प्रो. पीएस राणा ने बताया कि संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो-ढाई महीने का समय है। रेशनलाइजेशन से संबंधित आदेश केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से जारी होने की आशा है। इसका लाभ गढ़वाल विवि के श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी परिसरों के साथ ही विवि प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत 860 कर्मचारियों को मिलेगा।
यूजीसी की रेशनलाइजेशन कमेटी के अध्यक्ष और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलसचिव डॉ. बी महापात्रा के साथ ही कमेटी के अन्य सदस्यों से भी सम्बन्धित बैठक की तिथि निश्चित करवाने में सफल रहे। पांच साल बात बीते 18 से 20 अप्रैल तक यूजीसी की रेशनलाइजेशन कमेटी ने देहरादून में मैराथन बैठक कर संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया।