आशियाना बचाने को सड़क पर नैनीताल

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शहर के सात नंबर समेत अन्य इलाकों से अतिक्रमण हटाने के लिए बसे लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं। इसके विरोध में रविवार को सड़क पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने मौन जुलूस निकालकर रजिस्ट्री समेत अन्य वैध दस्तावेजों वाले भवनों वाली जमीन को एक्ट बनाकर नियमित करने की पुरजोर मांग उठाई। जुलूस में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग समेत समाज के हर तबके के लोग शामिल थे जबकि तमाम भाजपा, कांग्रेस, उक्रांद, आम आदमी पार्टी, बसपा समेत व्यापार मंडल व अन्य सामाजिक संगठनों ने भागीदारी कर आशियाना बचाने के लिए संघर्षरत लोगों को खुला समर्थन दिया।

रविवार सुबह दस बजे नागरिक मंच के बैनर तले सात नंबर के रामलीला मैदान में लोगों का जुटना शुरु हो गया था। वहां से अतिक्रमण आदेश की जद में आ रहे हजारों लोग हाथों में तख्तियां लेकर मौन जुलूस के रूप में मल्लीताल रामलीला मैदान की ओर बढ़ने लगे। कारवां जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा था कि लोग भी उतने ही जोश-खरोश से जुड़ते जा रहे थे। जिसके बाद हजारों लोगों का मौन जुलूस मल्लीताल बाजार से रिक्शा स्टेंड, माल रोड होते हुए तल्लीताल बस स्टेशन पर पहुंचा और यहां सभा में तब्दील हो गया। जुलूस में जनसैलाब इतना था कि माल रोड पर यातायात ही थम गया। बस स्टेशन पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि प्रभावितों ने पेट काटकर बमुश्किल सिर छुपाने के लिए घर बनाए लेकिन सरकार हाई कोर्ट की आड़ लेकर उन्हें उजाड़ना चाहती है। उन्होंने एक स्वर में एक्ट बनाकर कब्जों को नियमित करने की मांग की और मंगलवार को कैंडल मार्च निकालने का एलान किया। कहा कि शहर की 25 हजार की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। सभा के बाद एसडीएम विनोद कुमार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी, चंदन जोशी, प्रो. ललित तिवारी, दीपक भोलू, नितेंद्र प्रसाद, सुमित कुमार, मनोज जोशी, हेम आर्या, हरगोविंद रावत, बहादुर सिंह बिष्ट, राजेंद्र व्यास, प्रवीण साह, तुलसी कठायत, समेत हजारों लोग शामिल रहे। जुलूस को देखते हुए एसडीएम विनोद कुमार, तहसीलदार बहादुर सिंह लटवाल, सीओ हरीश सती, कोतवाल महेश जोशी समेत पुलिस फोर्स मुस्तैद रही। शांतिपूर्ण जुलूस निपटने से पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली।

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ये रहीं प्रमुख मांगें

-शेर का डांडा, पॉपुलर कम्पाउंड, रुकुट कम्पाउंड, सूखाताल, अयारपाटा, मेट्रोपोल कम्पाउंड, नारायण नगर आदि इलाकों को नियमित किया जाए।

-स्टांप खरीदी गई भूमि पर बने मकानों को नियमित किया जाए

-पालिका निर्मित आवासों को समझौते के अनुसार संबंधित को ही आवंटित किया जाए

-पालिका भूमि पर रह रहे लोगों को वहीं पर भूमि आवंटित की जाए

-यूपी झील परिक्षेत्र विशेष प्राधिकरण अधिनियम अस्तित्व में लाया जाए