कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही सरकार

जागरण संवाददाता, रुड़की: ऊर्जा आफिसर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक रामनगर 220 केवी विद्युत उप संस्थान में आयोजित की गई। इस दौरान सरकार पर ऊर्जा निगम के कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही 28 सूत्रीय मांगों को ना माने जाने पर आंदोलन करने का भी ऐलान किया।

रविवार को आयोजित केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष डीसी गुरूरानी ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद से ऊर्जा निगम से अपेक्षाएं तो बढ़ गई है। निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। संगठनों की ओर से समय-समय पर तीनों निगमों के प्रबंधन को ज्ञापन देकर अवगत कराया लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं किया। केंद्रीय महासचिव दीपक पांडे ने कहा कि 28 सूत्रीय मांगों पर शासन कोई विचार नहीं कर रहा है। तीनों निगमों में करीब चार हजार पद रिक्त पड़े हुये हैं, लेकिन सरकार इनको सीधी भर्ती से भरने का काम नहीं कर रही है। साथ ही वेतनमान विसंगति बनी हुई है, जिसको दूर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा तीनों निगमों का स्टाफ स्ट्रक्चर स्वीकृत ही नहीं किया गया है। यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों को नहीं माना तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सुरेन्द्र पाल ¨सह चौहान के संचालन में आयोजित बैठक में सुधीर त्यागी, आशाराम रतूड़ी, राजपाल ¨सह, सतीश कांडपाल, दीपक सैनी, लक्ष्मण मराठा, नितेश भट्ट, भुवन भट्ट, वाईसी जोशी, सतीश जोशी, कमल नेगी, दिनेश उनियाल, दिनेश चंद्रा, योगेश सैनी आदि मौजूद रहे।