निर्वाचन कार्य में सरकारी विभाग सुस्त

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: जिले में विधानसभा चुनाव के प्रति सरकारी महकमे कितने संजीदा हैं, इसकी बानगी चुनाव की शुरुआती प्रक्रिया में ही दिख रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में कार्मिकों की ड्यूटी लगाने के लिए बीस सितंबर तक सरकारी विभागों को कर्मचारियों की सूची देने को कहा था। बावजूद अभी तक दो सौ विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने सूची नहीं भेजी है।

आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने अभी हाल ही में देहरादून में बैठक कर समीक्षा की थी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रें¨सग के जरिये सभी जिलाधिकारियों से उनके जिले में चुनावी प्रक्रिया की तैयारी की जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए थे। इसमें अविलंब कार्मिकों की सूची फाइनल करने के भी निर्देश थे। इसके लिए कार्मिक प्रभारी सीडीओ हैं, लेकिन उनके विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाने से जिला निर्वाचन अधिकारी के पास ही कार्मिक प्रभारी के पद का दायित्य भी है।

25 दिन में नहीं दे पाए सूची

यूं तो चुनाव की तैयारी को लेकर जिले स्तर पर अगस्त से ही तैयारी शुरू हो गई थी। इसमें कार्मिकों की संख्या निर्धारित कर उनकी चुनाव ड्यूटी लगाने के लिए सभी विभागाध्यक्षों से उनके कार्मिकों की सूची मांगी थी। इसके लिए अंतिम तिथि बीस सितंबर तय की गई। अभी कई विभागों ने सूची नहीं भेजी।

सीडी और हार्ड कापी में देनी थी सूचना

जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी विभागों से जो सूची मांगी थी वो निर्धारित प्रपत्र पर कार्मिक का नाम, तैनाती, उम्र, सेवानिवृति की तिथि आदि विवरण मांगा था। इसको हार्ड कापी के साथ ही सीडी में दिया जाना था।

विभागों की सूची न मिलने से कार्य में हो रहा विलंब

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीबी बुधलाकोटी ने बताया कि 350 विभागों से बीस सितंबर तक अपने कार्मिकों की सूची सीडी व हार्डकापी के माध्यम से मांगा था। अभी तक महज 145 जगहों से ही सूची मिली है। शेष 205 विभागों के सूची मिलने में विलंब से कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा।