पानी का बिल नहीं दे रहे 90 विभागीय अधिकारी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: धर्मनगरी में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के सरकारी विभाग के अधिकारी मुफ्त का पानी पी रहे हैं। यही नहीं जल संस्थान के बिल जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भुगतान करने के बजाय बिल लेने से इन्कार कर दिया है। इससे जल संस्थान को लक्ष्य हासिल करने में पसीने छूट रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में जलसंस्थान को चौदह करोड़ का लक्ष्य मिला था। इसमें से मात्र सवा सात करोड़ ही जल संस्थान को प्राप्त हो सका है, जबकि सरकारी विभाग जल संस्थान की आय पर कुंडली मारे हैं। मार्च समाप्त होने को है, लेकिन सरकारी विभाग के कुछ अधिकारियों ने बिल लेने से इन्कार कर दिया है। इनमें यूपी सिंचाई विभाग, यूपी बैराज निर्माण खंड के सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता के अलग-अलग बिल शामिल हैं। इसमें से सबसे कम प्रोजेक्ट मैनेजर-यूपी स्टेट विद्युत कारपोरेशन पर 4834 का बिल बकाया है, जबकि सर्वाधिक बिल यूपी इंजीनियर कैनाल किश्ती विभाग पर 98,268 का बकाया है। आलम यह है कि यूपी के विभागीय अधिकारी बिल लेने तक से इन्कार कर रहे हैं। बिल न देने में उत्तराखंड के सरकारी विभाग भी पीछे नहीं है। इससे जल संस्थान को लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल हो गया है। जल संस्थान के सहायक अभियंता एलसी रमोला ने बताया कि कैश काउंटर अवकाश के दिन भी खोले जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ता बिल जमा कराने के लिए आए। लाउडस्पीकर से प्रचार भी किया जा रहा है। कहा कि उप्र के सरकारी विभाग बिल नहीं दे रहे हैं। बिल भी अपना न होने का हवाला देकर लौटा दे रहे हैं।

इन विभागों पर है बकाया

प्रभागीय अधिकारी नगर पालिका- 34,155

नगर पालिका- 30,000

पेयजल निगम -37,276

नगर स्वास्थ्य अधिकारी घोड़ामंडी -19,592

स्टेशन इंचार्ज, चौकी मायापुर-1513

सहायक अभियंता, बैराज निर्माण खंड-43,854

अधिशासी अभियंता बैराज निर्माण खंड -82,144

सीनियर इंजीनियर बैराज निर्माण खंड- 30,844

इंजीनियर कैनाल किश्ती-98,268

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड- 31,573

रिजनल ट्रस्टी आफीसर अलकनंदा -50,959

सहायक अभियंता, पावर हाउस निर्माण खंड -16114

प्रोजेक्ट मैनेजर-यूपी स्टेट विद्युत कारपोरेशन -4834