टेंडर कराने को निर्वाचन आयोग से मांगी अनुमति

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: होर्डिग पॉलिसी लागू करने के लिए नगर निगम की कवायद शुरू हो गई है। नगर निगम हरिद्वार ने टेंडर की प्रक्रिया के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है।

पिछले कुछ वर्षो में नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र के अंतर्गत जगह-जगह लगे होर्डिग से करीब बीस से बाइस लाख आय हो पाती थी। साथ ही होर्डिग भी अव्यवस्थित तरीके से शहर में लगते थे। इससे जाम की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही आय भी बेहद कम हो पाती थी। ऐसे में नगर निगम ने आय बढ़ाने के लिए होर्डिग पालिसी तैयार की थी। वर्ष 2014 में कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नगर निगम ने नियमावली तैयार कर शासन को भेजी थी। इसके बाद शासन ने नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके बाद टेंडर आमंत्रित करने के लिए नगर निगम की ओर से विभिन्न फर्मो का पंजीकरण कराया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च रखी है। इससे लगा था कि टेंडर की प्रक्रिया भी जल्द होगी, लेकिन भगवानपुर में उपचुनाव के चलते आचार संहिता लग गई थी। इससे प्रक्रिया लटक गई थी। इस पर नगर निगम हरिद्वार ने टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। इसमें अनुमति मांगी गई है। एमएनए विप्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने पर अग्रिम कार्रवाई शुरू की जाएगी। 31 मार्च पंजीकरण की अंतिम तिथि है, जिसके चलते पंजीकरण कराया जा रहा है। होर्डिग लगाने के करीब पांच सौ प्वाइंट हैं।

ग्लोसाइन बोर्ड को दिया जाएगा ठेका

नियमावली के तहत ग्लोसाइन बोर्ड के लिए नगर निगम की ओर से ठेका दिया जाएगा। मुख्य नगर अधिकारी विप्रा त्रिवेदी ने बताया कि शहर में ग्लोसाइन बोर्ड पर दूसरी कंपनी का प्रचार करने पर कर देना होगा।

मनोरंजन विभाग को देना होगा कर

मुख्य नगर अधिकारी विप्रा त्रिवेदी ने बताया कि होर्डिंग पालिसी के अंतर्गत केबल टीवी में चलने वाले विज्ञापन भी आएंगे। इसके लिए जिला मनोरंजन अधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया कि उनके द्वारा नगर निगम को साठ हजार प्रति साल भुगतान करना होगा।

प्रदर्शनी की लेनी होगी एनओसी, देना होगा किराया

नगर निगम परिसर में लगने वाली प्रदर्शनी के लिए पहले नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। साथ ही आयोजकों की ओर से नगर निगम को प्रति दिन का दो हजार किराया देना होगा। इसके लिए नगर निगम ने सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है, जिसमें प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति देने से पहले नगर निगम से अनुमति लेने की बात कही गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग को लिखा है पत्र

एमएनए ने बताया कि होर्डिग राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर लगने हैं। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम चल रहा है। ऐसे में होर्डिग लगा दिए जाएं और काम के चलते बाद में हटाने पड़े तो दिक्कतें पेश आएंगी। इस परिस्थिति में नगर निगम ने नेशनल ऑथरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है, जिसमें काम पूरा होने के समय के बारे में पूछा है।

पुलिस भी देगी किराया

हरिद्वार पुलिस के बैरियर समेत चेक पोस्ट पर विज्ञापन अक्सर दिखाई पड़ते हैं। नगर निगम की होर्डिग पालिसी में इसे भी शामिल किया गया है। एमएनए ने बताया कि बैरियर व चेक पोस्ट, पुलिस चौकी में प्रचार से संबंधी सामग्री होने पर नगर निगम को किराया देना होगा। इसके लिए एसएसपी हरिद्वार को पत्र लिखा है।