उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास नहीं कब्जों के आंकड़े, दिल्ली में बोर्ड की परिषद के साथ होगी बैठक

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास राज्य बनने के बाद से अवैध कब्जों और म्यूटेशन का कोई नया आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। शनिवार को भगत सिंह कालोनी स्थित वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचे केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य रईस खान पठान ने इस बारे में खफा दिखे। उन्होंने बैठक में बोर्ड के सिर्फ एक सदस्य शामिल होने पर नाराजगी जताई। कहा कि अक्टूबर में पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा होने से पहले दिल्ली में बोर्ड की परिषद के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें इन मुद्दों का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा।

केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य रईस खान पठान इन दिनों विभिन्न राज्यों में जाकर बोर्ड की कार्यशैली की जानकारी ले रहे हैं। शनिवार को देहरादून में भगत सिंह कालोनी स्थित मुख्यालय में उनका बैठक और निरीक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन न इसमें सीईओ और अध्यक्ष मौजूद रहे, सदस्य में भी नजमा खान ही पहुंचीं। परिषद के सदस्य रईस खान पठान ने इस पर नाराजगी जताई।

कहा कि कोई भी पदाधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, यदि उन्हें यह कार्य पसंद नहीं है तो इस्तीफा दे दें। इस दौरान इंस्पेक्टर मोहम्मद अली ने बताया कि राज्य अलग होने के बाद वर्ष 2004 में उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड बना। उत्तर प्रदेश से जो रिकार्ड मिले हैं, उनमें से 200 से अधिक अवैध कब्जों पर कार्रवाई भी हुई।

बताया कि सर्वे सरकार स्तर पर होता है, ऐसे में बोर्ड ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन नहीं मिला। वहीं, रईस ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मामला बेहद संवेदनशील है। बीते दिनों उन्हें शिकायत मिली कि रुड़की के कलियर दरगाह के पास 350 अवैध कब्जे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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