Move to Jagran APP

उत्‍तराखंड: स्टिंग प्रकरण की होगी एसआइटी जांच

कथित स्टिंग की आड़ में पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) को ब्लैकमेल करने का मामला के की एसआइटी (विशेष जांच दल) जांच होगी।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 28 Aug 2017 03:55 PM (IST)Updated: Mon, 28 Aug 2017 08:54 PM (IST)
उत्‍तराखंड: स्टिंग प्रकरण की होगी एसआइटी जांच
उत्‍तराखंड: स्टिंग प्रकरण की होगी एसआइटी जांच

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: कथित स्टिंग की आड़ में पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) को ब्लैकमेल करने का मामला मीडिया में आने के बाद अब इस प्रकरण की एसआइटी (विशेष जांच दल) जांच होगी। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री स्तर से इस संबंध में अनुमोदन मिल गया है और सोमवार को आदेश निर्गत होने की संभावना है। संसदीय कार्य एवं पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रकरण की सीबीइआइ अथवा एसआइटी से जांच कराने और जांच पूरी होने तक पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक को अन्यत्र संबद्ध करने का अनुरोध किया था।

loksabha election banner

मीडिया में आई खबरों के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक विभाग के एमडी का स्टिंग किया। मामले को उजागर न करने के एवज में एमडी से धन की मांग की जा रही है। यही नहीं, एक मंत्री के घर की साज-सज्जा में एक अफसर के जरिए कार्य करवाने की चर्चाएं भी आईं। 

मामले की गंभीरता के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि मामले की सत्यता संदिग्ध है, मगर यह सीधे तौर पर प्रमुख सरकारी सेवक और उत्तराखंड सरकार के मंत्री से जुड़ा है। इसकी सत्यता की जानकारी का स्रोत, साक्ष्य और तथ्यों को उजागर किया जाना जरूरी है।

पत्र में प्रकाश पंत ने उल्लेख किया है कि अपुष्ट सूचना के अनुसार यह मामला पेयजल विभाग से जुड़ा है। हालांकि, पेयजल निगम के एमडी ने स्टिंग जैसी किसी बात की जानकारी होने से इनकार किया था। वहीं, प्रकरण में पेयजल मंत्री प्रकाश पंत के पत्र लिखने से सियासी हलकों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने पंत के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की एसआइटी जांच के लिए अनुमोदन दे दिया है। उधर, काबीना मंत्री पंत ने संपर्क करने पर बताया कि दो दिन अवकाश होने के कारण आदेश नहीं हो पाए थे। संभवतया सोमवार को आदेश जारी हो जाएंगे।

 यह भी पढ़ें: आठ माह से जेल में बंद दून के एडीजीसी को जमानत

 यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने टिहरी बांध प्रभावित संघर्ष समिति की मांगों पर जल्‍द निस्‍तारण करने को कहा 

 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.