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25 अगस्त तक सातवां वेतनमान देने को सीएम की मंजूरी

सरकार ने सभी निगमों में 25 अगस्त तक सातवां वेतनमान देने पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में वार्ता के बाद कर्मचारियों को यह भरोसा दिया गया।

By BhanuEdited By: Published: Fri, 18 Aug 2017 11:45 AM (IST)Updated: Fri, 18 Aug 2017 08:57 PM (IST)
25 अगस्त तक सातवां वेतनमान देने को सीएम की मंजूरी
25 अगस्त तक सातवां वेतनमान देने को सीएम की मंजूरी

देहरादून, [जेएनएन]: सरकार ने सभी निगमों में 25 अगस्त तक सातवां वेतनमान देने पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव एस. रामास्वामी की अध्यक्षता में दो दौर की वार्ता के बाद कर्मचारियों को यह भरोसा दिया गया। 

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इसके बाद निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ और राज्य निगम, निकाय, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत कर्मचारी महासंघ की ओर से 18 अगस्त से बेमियादी हड़ताल करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया। 

सरकार के साथ रात में हुई वार्ता से पहले महासंघ की ओर से परेड ग्राउंड में बैठक की गई। इसमें वक्ताओं ने सातवें वेतनमान सहित विभिन्न मांगों पर महासंघ की 21 जुलाई को मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक पर चर्चा की गई। जिसमें आठ निगमों को शीघ्र सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने का मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया था। 

इसके बाद महासंघ की ओर से पांच अगस्त को हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही 11 अगस्त को रैली निकाली। इसके बाद महासंघ की प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार के साथ वार्ता हुई, उन्होंने आठों निगमों को शीघ्र सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने का आश्वासन दिया, लेकिन महासंघ मुख्यमंत्री से वार्ता पर अड़ा रहा। 

देर रात मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में कईं बिंदुओं पर सहमति बनी। निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के पदाधिकारी रामचंद्र रतूड़ी और बीएस रावत के साथ गए 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगे रखीं। इसमें आइएसबीटी को रोडवेज के सुपुर्द करने, जल संस्थान व जल निगम के एकीकरण के साथ ही परिवहन निगम के बकाये के शीघ्र भुगतान के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए। 

सभी आउट सोर्स कर्मियों के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। सरकार इस मामले में ठोस पैरवी करेगी कि कर्मियों के विनियमितीकरण की राह आसान हो सके। महासंघ पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार के सरकार के सकारात्मक रूप को देखते हुए महासंघ ने आगामी छह सितंबर तक प्रस्तावित कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया है।

इस दौरान प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, सचिव परिवहन डी. सेंथिल पांड्यिन, वित्त सचिव अमित नेगी समेत महासंघ के दिनेश गुसाईं आदि मौजूद रहे। वहीं, राज्य निगम, निकाय, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत कर्मचारी महासंघ की बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रवीन सिंह रावत, संतोष रावत, गजेंद्र कपिल, रवि पचौरी, रमेश नेगी, रमेश बिन्जोला, एसपी पंत, सूर्य प्रकाश रणकोठी, विजय खाली, हरदेव सिंह रावत, श्रीकृष्ण रतूड़ी, अशोक शर्मा आदि मौजूद रहे।

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