शिक्षकों की मांगों पर शासनादेश जारी न होने से शिक्षा मंत्री खफा

 देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय शिक्षकों की मांगों पर शासनादेश जारी करने में हो रही हीलाहवाली से खफा हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में मानी गईं शिक्षकों की मांगों के संबंध में शीघ्र शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। उधर, ड्रेस कोड को लेकर सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच रार खत्म होती नहीं दिख रही है। इसके चलते शिक्षक दिवस पर पांच सितंबर को राज्य शिक्षा को लेकर सियासी अखाड़े में तब्दील नजर आ सकता है।    

मुख्यमंत्री के साथ बीती आठ अगस्त को शिक्षकों के सभी संगठनों की बैठक में कई मांगों को मानने पर सहमति बनी थी। इन मांगों को लेकर शासन और महकमे की ओर से तेजी से कार्रवाई नहीं किए जाने से शिक्षक संगठन खफा हो गए हैं। इसे लेकर सरकार और संगठनों में टकराव बढ़ सकता है। संगठनों की ओर से इसके संकेत दिए हैं। वहीं इसकी भनक लगते ही सरकार और शिक्षा मंत्रालय में हलचल तेज हो गई है।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय शिक्षकों की मांगों पर वार्ता में बनी सहमति के आधार पर शासनादेश जारी होने में देरी से नाराज हैं। मंत्री ने मुख्यमंत्री की बैठक के कार्यवृत्त के मुताबिक मांगों के शासनादेश जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। दरअसल, मंत्रालय शिक्षक दिवस के मौके पर किसी तरह की किरकिरी से बचना चाहता है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद मांगों पर कार्यवाही नहीं होने से फजीहत हो सकती है। संगठन ड्रेस कोड अपनाने से पहले शासनादेश जारी करने पर जोर दे रहे हैं। 

प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षक संगठन उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक दिवस पर एक दिनी राज्यस्तरीय धरना देने का एलान किया है। वहीं जूनियर हाईस्कूल प्राथमिक शिक्षक संघ और राजकीय शिक्षक संघ भी जिन मांगों पर सहमति बनी है, उनके शासनादेश जारी किए बगैर ड्रेस कोड अपनाने के पक्ष में नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि सहमति के आधार पर शिक्षक संगठन शिक्षक दिवस पर ड्रेस कोड अपना लेंगे। लेकिन शिक्षक संगठनों का रुख फिलहाल ये संकेत नहीं दे रहा है। ये संगठन मुख्यमंत्री की बैठक का कार्यवृत्त 24 घंटे के बजाए तकरीबन हफ्तेभर बाद जारी होने के चलते मांगों को लेकर सरकार और महकमे की नीयत पर भरोसा करने को राजी नहीं हैं। 

उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दिग्विजय सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षक ड्रेस कोड अपनाने को तैयार हैं, लेकिन इससे पहले जिन मांगों को मानने पर सहमति बनी हैं, उनके शासनादेश जारी किए जाने चाहिए। इसी तर्ज पर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चौहान भी मांगों को लेकर शासनादेश जारी करने की पैरवी कर रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री सोहन सिंह माजिला के मुताबिक सरकार को वार्ता के मुताबिक शिक्षकों की मांगों के संबंध में शासनादेश जारी करने चाहिए, इससे शिक्षक समुदाय में विश्वास बढ़ेगा।

यह भी पढ़ें: मंत्रीमंडल विस्तार में लंबी होती जा रही इंतजार की घड़ियां

यह भी पढ़ें: दूसरों को दिखाने को नहीं, खुद को संतुष्ट करने को करें काम: संतोष गंगवार 

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी ने तलब की रिपोर्ट, मिशन 2019 में जुटने को कहा