प्रदेश में सभी पैक्स होंगे कंप्यूटरीकृत

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश सरकार अब सभी 759 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) को कंप्यूटरीकृत करने जा रही है। इनके कंप्यूटरीकृत होते ही उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जाएगा जहां सभी पैक्स कंप्यूटरीकृत होंगे। इसके साथ ही सरकार ने सभी जिला सहकारी बैंकों को भी सीबीएस प्रणाली के अंतर्गत आपस में जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इससे किसानों को बैंक के जरिए लेन देन में काफी आसानी होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सहकारिता विभाग को कलस्टर आधारित ऋण नीति अपनाने के भी निर्देश दिए हैं।

शनिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कहा कि सब्जी, फल, दूध, मशरूम और सगंध पौधों के लिए गांवों के क्लस्टर विकसित किए जाएं। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से विभाग द्वारा दिए गए ऋण से किसानों को होने वाले फायदे के संबंध में जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग का मुख्य लक्ष्य किसानों को ऋण एवं तकनीकी सलाह देने के साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का होना चाहिए।

बैठक में सचिव सहकारिता मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश में 759 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों सहित 3054 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। इस वर्ष अभी तक 5135 लाख का अल्पकालिक ऋण व 55 लाख का मध्यकालिक ऋण के साथ ही 1230 मीट्रिक टन खाद वितरित की गई है। इसी अवधि में 6015 लाख रुपये के सहकारी ऋण की वसूली की गई है। सहकारी सहभागिता योजना में प्रदेश के कृषकों को ब्याज राहत स्वरूप 862.31 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। सहकारी बैंकों में 68 एटीएम स्थापित किए गए हैं व 1.20 लाख कृषकों को रुपे डेबिट कार्ड वितरित किए गए।

बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धनसिंह रावत व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।