बिजली कनेक्शन की समस्या पर यूईआरसी सख्त

जागरण संवाददाता, देहरादून: घरेलू कनेक्शन लेने में उपभोक्ताओं को आ रही परेशानी पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने सख्त रुख अख्तियार किया है। यूईआरसी अध्यक्ष सुभाष कुमार ने ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन अतुल अग्रवाल को कार्यालय बुलाकर स्पष्ट किया कि एलटी रेगूलेशन का पालन करना बाध्यता है। साथ ही इसकी व्याख्या अपने हिसाब से न की जाए।

दरअसल, प्लाट लेकर मकान बनाने और फ्लैट लेने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए फजीहत झेलनी पड़ रही है। लोग कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, पर ऊर्जा निगम इस्टीमेट में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने यानी ट्रांसफार्मर की कॉस्ट जोड़ देता है। इससे इस्टीमेट दो लाख रुपये से ज्यादा का बनता है। ऊर्जा निगम तर्क देता है कि नई कॉलोनी या फ्लैट का इलेक्ट्रीफिकेशन होता है। क्योंकि, इसमें ज्यादा बिजली खर्च होती है तो जरूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जिससे ओवर लोडिंग या वोल्टेज की दिक्कत क्षेत्र में न हो। जबकि, रेगूलेशन में यह खर्च कॉलोनी या फ्लैट के विकासकर्ता से लेने का प्रावधान है। पर, विकासकर्ता के नहीं देने पर ऊर्जा निगम इसे उपभोक्ताओं से वसूलता है। इस पर यूईआरसी कई मर्तबा स्पष्ट कर चुका है कि उपभोक्ताओं से यह रकम न ली जाए। अगर विकासकर्ता इलेक्ट्रीफिकेशन नहीं कराता तो ऊर्जा निगम खर्च वहन करे और इस खर्च को वार्षिक राजस्व रिपोर्ट में क्लेम करे। लेकिन, इसके बावजूद भी लोगों को राहत नहंी मिल रही थी। यूईआरसी और उत्तराखंड विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में लोगों की शिकायतों को देखते हुए यूईआरसी अध्यक्ष को निदेशक परिचालन को बुलाकर स्पष्ट करना पड़ा। अध्यक्ष सुभाष कुमार ने कहा कि रेगूलेशन का हर हाल में पालन हो। अगर इस तरह की शिकायतें मिलेंगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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ऊर्जा निगम को स्पष्ट कर दिया गया है। ऊर्जा निगम रेगूलेशन के अंतर्गत पॉलिसी बनाएंगे और उससे अपने सभी अभियंताओं को अवगत कराएगा। उपभोक्ताओं से इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च नहीं लिया जाएगा। सिर्फ, रेगूलेशन में लाइन बनाने का खर्च लेने का प्रावधान है।

नीरज सती, सचिव, यूईआरसी