मैगी पर केंद्र के जवाब से बढ़ा असमंजस

राज्य ब्यूरो, देहरादून: नेस्ले कंपनी के मैगी नूडल्स पर लगे प्रतिबंध के मामले में केंद्र सरकार के जवाब ने प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को असमंजस में डाल दिया है। केंद्र ने उत्तराखंड में मैगी पर प्रतिबंध हटाने के संबंध में राज्य सरकार को बांबे हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्यवाही का सुझाव तो दे दिया, मगर साथ ही बांबे हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की अपनी तैयारी की जानकारी भी दे दी। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा अब इस मामले में न्याय विभाग से राय लेने जा रहा है।

दरअसल, मैगी नूडल्स पर बाबे हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद कुछेक प्रदेशों में इसकी बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है, मगर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी अभी वापस नहीं ली गई है। ऐसे में उत्तराखंड में मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध आगे भी जारी रखने या न रखने को लेकर स्वास्थ्य महकमा कोई निर्णय नहीं ले पाया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र को लगातार दो बार पत्र भेजकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था।

साथ ही, प्रतिबंध लगाए रखने या हटाने के संबंध में भी केंद्र से दिशानिर्देश मांगे थे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में जवाब तो दे दिया, मगर उसके जवाब से स्थिति साफ होने की बजाय असमंजस और बढ़ गया। जवाब में एक ओर बांबे हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्यवाही का सुझाव दिया गया, दूसरी ओर केंद्र ने यह भी साफ कर दिया कि वह बांबे हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य व राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ओमप्रकाश ने बताया कि इस मामले में अब न्याय विभाग से राय ली जा रही है। न्याय विभाग की राय आने के बाद ही कोई निर्णय हो सकेगा।