दाखिले और शुल्क में मनमानी रोकने को बनेगी नीति

राज्य ब्यूरो, देहरादून

निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर अब निगाह शिक्षा महकमे के साथ ही जिला प्रशासन भी रखेगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया और शुल्क तय करने के लिए नीति तैयार करने के निर्देश शिक्षा महकमे को दिए। वहीं दाखिले और शुल्क संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को बीजापुर अतिथि गृह में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक में शिक्षा महकमे को निजी स्कूलों में दाखिला और शुल्क ढांचा तय करने को नीति का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया और शुल्क ढांचा तय करने में मनमानी को लेकर जन शिकायतों में इजाफा हो रहा है। इन शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। इस प्राधिकरण में प्रथम और द्वितीय अपील की व्यवस्था होगी।

उन्होंने शिक्षा महकमे और जिला प्रशासन को निजी स्कूलों में आरटीई एक्ट का पालन किए जाने पर नियमित निगाह रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए यह व्यवस्था जरूरी है। निजी स्कूलों के संबंध में अभिभावकों से अक्सर ज्यादा शुल्क लिए जाने की शिकायतें मिलती रहती हैं। लिहाजा छात्र हित में ऐसी व्यापक नीति बनाने की जरूरत है, जिसमें सभी बिंदु समाहित हों। बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा एस राजू, शिक्षा सचिव डा एमसी जोशी, जिलाधिकारी रविनाथ रामन समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।