चार जिलों के गठन का मामला गरमाया

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में चार नए जिलों के गठन का मुद्दा गरमाने लगा है। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से पिछली भाजपा सरकार के दौरान इस बाबत हुए शासनादेश को आगामी 15 अगस्त तक पुनर्जीवित करने की मांग उठाई है। साथ ही, 15 अगस्त तक ये शासनादेश पुनर्जीवित न होने पर जिलों के गठन की मांग को लेकर व्यापक जनांदोलन, धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी भी दी।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने आठ दिसंबर 2011 को प्रदेश में चार नए जनपदों के गठन का शासनादेश जारी किया था। इसके तहत गढ़वाल मंडल में यमुनोत्री व कोटद्वार और कुमाऊं मंडल में डीडीहाट व रानीखेत जिलों की स्थापना की जानी थी। वे इस मामले में मुख्यमंत्री को अब तक 178 अनुस्मारक पत्र भेज चुके हैं, मगर सरकार की ओर से इस पर अब तक कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के जिला गठन की उक्त मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी।

रानीखेत को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पूर्व में अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते समय इस मांग पर सहयोग का आश्वासन क्षेत्रवासियों को पूर्व में दे चुके हैं। ऐसे में पिछली भाजपा सरकार में हुए उक्त शासनादेश को आगामी 15 अगस्त तक पुनर्जीवित किया जाए। यदि उक्त तिथि पर जिलों के गठन की कोई अधिसूचना जारी न हुई, तो भाजपा इसके लिए बड़ा जनांदोलन शुरू करेगी। उन्होंने मलेथा के पांच स्टोर क्रशरों के लाइसेंस निरस्त करने के संबंध में भी मुख्यमंत्री से स्पष्ट शासनादेश जारी करने की मांग की।