न्यायसंगत नहीं परियोजना निदेशक के आदेश

ऋषिकेश : पशुलोक प्रक्षेत्र में कार्यरत कर्मियों का मकान किराया भत्ता बंद करने संबंधी परियोजना निदेशक पशुलोक के आदेश को त्रुटिपूर्ण व शासनादेश का अतिक्रमण बताते हुए उत्तराखंड फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन व उत्तराखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ पशुपालन ने उप कोषाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा मनमाने तरीके से कर्मचारियों को मिल रहे आवास भत्ता सुविधा को बंद कर दिया गया है। जबकि यह आदेश त्रुटिपूर्ण व शासनादेश के अनुरूप नहीं है। उन्होंने अवगत कराया कि उक्त आदेश के खिलाफ एसोसिएशन ने निदेशक पशुपालन विभाग से अपील की है। लिहाजा जब तक निदेशक स्तर पर इस अपील का निस्तारण नहीं किया जाता तब तक मई माह के वेतन में इसे लागू न किया जाए। इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव मोहन सिंह रावत, शूरवीर सिंह कपसूड़ी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री होरी लाल आदि शामिल थे।