सीएस की बैठक पर टिकी डिग्री शिक्षकों की नजरें

राज्य ब्यूरो, देहरादून

राजकीय डिग्री कालेजों में कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं के स्थाईकरण के मामले में अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में फैसला होगा। न्याय महकमे से मशविरे के बाद भी उच्च शिक्षा महकमे का असमंजस दूर नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा सचिव राधिका झा ने इस मुद्दे पर नई दिल्ली में यूजीसी से भी संपर्क साधा है।

सरकार के सकारात्मक रुख और राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बावजूद संविदा प्रवक्ताओं के नियमितीकरण में दिक्कतें बरकरार हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर उच्च शिक्षा महकमे ने न्याय से परामर्श मांगा था। न्याय महकमे ने अपना परामर्श दे दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक न्याय महकमे के परामर्श के बाद भी उच्च शिक्षा महकमे की उलझन दूर नहीं हुई है। लिहाजा अब इस मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जाएगी। इस बाबत महकमे की ओर से मुख्य सचिव को पत्रावली भेजी है।

संपर्क करने पर उच्च शिक्षा सचिव राधिका झा ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ बैठक के संबंध में उनके अनुमोदन के लिए पत्रावली भेजी गई है। उन्होंने नई दिल्ली में यूजीसी में भी इस बाबत संपर्क साधा है। राज्य सरकार यूजीसी रेगुलेशन की तारीख से उक्त आदेश को मानने की पैरवी कर रही है। उन्होंने कहा कि उक्त मामले का समाधान जल्द निकाला जाएगा। गौरतलब है कि तकरीबन 230 संविदा प्रवक्ता नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। नियमितीकरण के पात्र शिक्षकों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया उच्च शिक्षा निदेशालय पूरी कर चुका है। पांच साल से लगातार सेवारत अस्थायी कार्मिकों के नियमितीकरण की कार्मिक की नियमावली बहाल होने के बाद उच्च शिक्षा महकमा संविदा डिग्री शिक्षकों से शपथ पत्र (एफिडेविट) भी ले चुका है।